भारतीय कुश्ती: मिट्टी के अखाड़े से ओलंपिक मैट तक, एक खेल जो अपनी सबसे कठिन लड़ाई खुद से लड़ रहा है

भारत में कुश्ती कोई खेल नहीं, एक जीवन-पद्धति रही है। गाँव के बाहर चौपाल के पास बनी मिट्टी की अखाड़ा, सुबह चार बजे उठकर दंड-बैठक लगाने वाले पहलवान, और दंगल में जीतने पर गुड़ की डली बाँटने की परंपरा — यह सब उस सांस्कृतिक ढाँचे का हिस्सा है जिसने भारत को ओलंपिक में सबसे ज़्यादा व्यक्तिगत पदक दिए हैं। कुश्ती भारत का वह खेल है जिसने हॉकी के बाद सबसे ज़्यादा ओलंपिक पदक जीते हैं, और अगर सिर्फ़ व्यक्तिगत खेलों की बात करें तो यह सूची में सबसे ऊपर है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में यह खेल जिस संकट से गुज़रा है, वह इसकी उपलब्धियों से कहीं ज़्यादा चर्चा में रहा है।

यह रिपोर्ट उसी विरोधाभास की पड़ताल करती है। एक तरफ़ वह खेल जिसने के.डी. जाधव से लेकर अमन सहरावत तक सात दशकों में लगातार पदक जीते, दूसरी तरफ़ वह प्रशासनिक व्यवस्था जो बार-बार निलंबन, विवाद और अदालती लड़ाइयों में उलझी रही। पहलवान मैट पर लड़ते रहे, लेकिन उनकी लड़ाई का एक बड़ा हिस्सा मैट के बाहर — दिल्ली के जंतर-मंतर पर, खेल मंत्रालय के दफ़्तरों में और अदालतों में — लड़ा गया।

अखाड़े की विरासत और उसका आर्थिक आधार

भारतीय कुश्ती की ताकत उसके जमीनी ढाँचे में है। हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पंजाब, महाराष्ट्र और राजस्थान के हज़ारों अखाड़े आज भी बिना किसी बड़े कॉर्पोरेट फंडिंग के पहलवान तैयार करते हैं। इन अखाड़ों में कोचिंग का मॉडल सरकारी नहीं, गुरु-शिष्य परंपरा पर आधारित है। एक वरिष्ठ पहलवान या स्थानीय गुरु अपने खर्च पर शिष्यों को खिलाता-पिलाता है, और बदले में उम्मीद रखता है कि शिष्य एक दिन राष्ट्रीय स्तर पर नाम कमाएगा। यह मॉडल अत्यंत सस्ता है, लेकिन अत्यंत नाज़ुक भी।

इसी वजह से भारतीय कुश्ती का टैलेंट पूल मुख्य रूप से ग्रामीण और अर्ध-शहरी पृष्ठभूमि से आता है। जिन परिवारों के पास क्रिकेट या टेनिस जैसे महँगे खेलों में निवेश करने का साधन नहीं, वे कुश्ती को सामाजिक गतिशीलता का रास्ता मानते हैं। एक ओलंपिक पदक न केवल व्यक्ति का जीवन बदलता है, बल्कि सरकारी नौकरी, इनाम और स्थानीय प्रतिष्ठा का दरवाज़ा खोलता है। यही आर्थिक प्रोत्साहन इस खेल को ज़िंदा रखता है।

लेकिन इसी ढाँचे की सबसे बड़ी कमज़ोरी है पेशेवर सपोर्ट सिस्टम की कमी। अखाड़े में ताकत और तकनीक सिखाई जाती है, लेकिन स्पोर्ट्स साइंस, पोषण-विज्ञान, चोट प्रबंधन और मानसिक स्वास्थ्य पर बहुत कम ध्यान दिया जाता है। कई पहलवान वज़न घटाने के पारंपरिक और अत्यंत कठोर तरीक़े अपनाते हैं — घंटों खाली पेट ट्रेनिंग, पानी तक सीमित करना, और प्रतियोगिता से ठीक पहले निर्जलीकरण। यह तरीक़ा शरीर को तोड़ता है और करियर को छोटा करता है।

ओलंपिक पदकों की लंबी श्रृंखला

भारत के लिए कुश्ती का ओलंपिक सफ़र 2026 के हेलसिंकी खेलों से शुरू होता है, जब के.डी. जाधव ने फ़्रीस्टाइल बैंटमवेट में कांस्य पदक जीता। उसके बाद दशकों तक यह सिलसिला लगभग थम गया — 2026 से पहले भारत को कुश्ती में कोई दूसरा ओलंपिक पदक नहीं मिला। यह अंतराल इस बात का सबूत है कि प्रतिभा मौजूद थी, लेकिन उसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बदलने की व्यवस्था नहीं थी।

बदलाव 2026 के बीजिंग खेलों में आया, जब सुशिल कुमार ने 66 किलोग्राम भार वर्ग में कांस्य पदक जीता। चार साल बाद लंदन में उन्होंने रजत जीतकर इतिहास रचा — कुश्ती में भारत का पहला ओलंपिक रजत। उसी लंदन खेलों में योगेश्वर दत्त ने 60 किलोग्राम वर्ग में कांस्य जीता। इन दोनों पदकों ने एक नई पीढ़ी को यह दिखाया कि कुश्ती से अंतरराष्ट्रीय पहचान बनाई जा सकती है।

सुशिल कुमार का महत्व केवल पदकों में नहीं है। वे भारतीय कुश्ती के पहले ऐसे स्टार बने जिन्हें मीडिया और प्रायोजकों ने क्रिकेटरों जैसी जगह दी। उनके आने से अखाड़ों में भीड़ बढ़ी, छोटे शहरों के माता-पिता ने बच्चों को कुश्ती में भेजना शुरू किया। यह 'रोल मॉडल इफ़ेक्ट' भारतीय कुश्ती के विस्तार में निर्णायक साबित हुआ।

लेकिन इसी व्यक्ति-केंद्रित मॉडल का दूसरा पक्ष भी बाद में सामने आया। जब किसी खेल की पहचान एक-दो नामों पर टिक जाए, तो उन नामों के विवाद पूरे तंत्र को बाधित कर देते हैं। सुशिल कुमार के खिलाफ़ एक हत्या से जुड़े आपराधिक मामले में सुनवाई चल रही है, जिसने उनकी सार्वजनिक छवि को गहरा नुक़सान पहुँचाया। यह मामला अदालत में विचाराधीन है और इस रिपोर्ट में किसी निष्कर्ष का दावा नहीं किया जा रहा।

महिला कुश्ती का उदय

भारतीय कुश्ती का सबसे बड़ा सामाजिक बदलाव महिलाओं के मैट पर उतरने से आया। साक्षी मालिक ने 2026 के रियो ओलंपिक में 58 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीतकर इतिहास रचा — कुश्ती में भारत की पहली महिला ओलंपिक पदक विजेता। यह पदक सिर्फ़ एक खेल परिणाम नहीं था, बल्कि हरियाणा और आसपास के राज्यों के उन परिवारों के लिए एक संदेश था जो लड़कियों को अखाड़े में भेजने से हिचकते थे।

साक्षी के बाद विनेश फोगाट, बबीता फोगाट, पूजा ढांडा, अंतिम पंघाल और रितिका हुड्डा जैसी पहलवानों की एक पूरी पीढ़ी उभरी। विनेश ने एशियाई खेलों और राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण जीते और विश्व चैंपियनशिप में कई बार पदक जीते। अंतिम पंघाल ने विश्व चैंपियनशिप में कांस्य जीता और अंडर-23 विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण जीतकर अपनी क्षमता साबित की।

महिला कुश्ती के विस्तार ने एक नई चुनौती भी खड़ी की। महिला पहलवानों को अक्सर दोहरी लड़ाई लड़नी पड़ती है — एक प्रतिद्वंद्वी से, दूसरी सामाजिक रूढ़ियों से। कई पहलवानों ने सार्वजनिक रूप से बताया है कि उन्हें अपने ही गाँवों में विरोध का सामना करना पड़ा। इसके बावजूद महिला कुश्ती आज भारत की सबसे आशाजनक श्रेणियों में से एक है, और कई भार वर्गों में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारतीय पहलवान प्रतिस्पर्धी मानी जाती हैं।

टोक्यो 2026: एक साथ तीन पदक और उसके बाद का मोड़

टोक्यो ओलंपिक भारतीय कुश्ती का शिखर था। रवि दहिया ने 57 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता, बजरंग पुनिया ने 65 किलोग्राम में कांस्य जीता, और पुरुष फ़्रीस्टाइल में यह भारत का सबसे मज़बूत प्रदर्शन रहा। इसके अलावा दीपक पुनिया और अन्य पहलवानों ने भी मज़बूत मुक़ाबले दिखाए।

इसी दौर में भारतीय कुश्ती को एक और बड़ी उपलब्धि मिली — विश्व चैंपियनशिप में लगातार पदक। बजरंग पुनिया, विनेश फोगाट, दीपक पुनिया और अंतिम पंघाल ने विश्व स्तर पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। यह संकेत था कि भारतीय कुश्ती अब केवल ओलंपिक चक्र पर नहीं, बल्कि सालाना अंतरराष्ट्रीय कैलेंडर पर टिकने लगी है।

लेकिन ठीक इसी समय से प्रशासनिक संकट की शुरुआत होती है। 2026 में भारतीय कुश्ती संघ के तत्कालीन अध्यक्ष के खिलाफ़ कई महिला पहलवानों ने यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए और जंतर-मंतर पर लंबा धरना दिया। आरोप लगाने वालों में कई ऐसी पहलवान थीं जिन्होंने देश के लिए अंतरराष्ट्रीय पदक जीते थे। आरोपित व्यक्ति ने आरोपों से इनकार किया और मामला अदालत में चला गया।

इस विवाद का असर तात्कालिक और गहरा था। खेल मंत्रालय ने संघ को निलंबित किया, भारतीय ओलंपिक संघ ने एक तदर्थ समिति बनाकर प्रशासन संभाला, और अंतरराष्ट्रीय कुश्ती महासंघ (यूडब्ल्यूडब्ल्यू) ने भी भारतीय संघ पर कार्रवाई की। इसके बाद चुनाव, पुनर्गठन और फिर निलंबन का सिलसिला बना रहा। कुछ समय के लिए भारतीय पहलवानों को अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में देश का प्रतिनिधित्व करने में अनिश्चितता का सामना करना पड़ा, क्योंकि प्रवेश और मान्यता प्रशासनिक मान्यता पर निर्भर करती है।

यह समझना ज़रूरी है कि खेल संघ का निलंबन कागज़ी कार्रवाई नहीं होती। इसका सीधा असर प्रशिक्षण शिविरों, विदेशी कोचों की नियुक्ति, फंडिंग की निरंतरता, और खिलाड़ियों के चयन पर पड़ता है। जब प्रशासन अस्थिर हो, तो सबसे ज़्यादा नुक़सान उस पहलवान का होता है जो अपने करियर के चरम पर है और जिसके पास चार साल में एक ओलंपिक है।

पेरिस 2026 और विनेश फोगाट का मामला

पेरिस ओलंपिक भारतीय कुश्ती के लिए भावनात्मक रूप से सबसे उतार-चढ़ाव भरा रहा। अमन सहरावत ने 57 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीतकर यह साबित किया कि पुरुष फ़्रीस्टाइल में भारत की गहराई बनी हुई है। लेकिन पूरा ध्यान विनेश फोगाट पर टिक गया।

विनेश ने 50 किलोग्राम वर्ग में अपने पहले दौर के मुक़ाबले में दुनिया की सबसे मज़बूत पहलवानों में गिनी जाने वाली प्रतिद्वंद्वी को हराकर सेमीफ़ाइनल तक का सफ़र तय किया और फ़ाइनल में पहुँचीं। फिर वज़न सीमा से कुछ सौ ग्राम अधिक पाए जाने पर उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया और वे पदक की दौड़ से बाहर हो गईं। यह भारतीय खेल इतिहास के सबसे कठिन क्षणों में से एक था।

इस घटना ने वज़न प्रबंधन की उस गहरी समस्या को उजागर किया जिसकी चर्चा लंबे समय से होती रही है। कुश्ती में पहलवान को एक निर्धारित भार वर्ग में उतरना होता है, और अधिकांश पहलवान प्रतियोगिता से पहले तेज़ी से वज़न घटाते हैं। यह प्रक्रिया शरीर के लिए अत्यंत जोखिम भरी है और इसमें छोटी सी चूक पूरे चार साल की मेहनत को शून्य कर सकती है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यह बहस चल रही है कि वज़न-मापन के नियम और समय-सारणी को कैसे अधिक मानवीय और सुरक्षित बनाया जाए।

इस मामले ने एक और चीज़ भी दिखाई — भारतीय खेल व्यवस्था में संकट प्रबंधन की कमी। जब एक एथलीट के साथ अंतिम क्षण में ऐसी घटना हो, तो तकनीकी, कानूनी और चिकित्सकीय सहायता का एक सुसंगठित तंत्र मौजूद होना चाहिए। इसकी जगह जो सामने आया वह आपातकालीन प्रयासों और अपीलों की एक अव्यवस्थित श्रृंखला थी।

प्रशासनिक संकट का खिलाड़ियों पर असर

किसी भी खेल में प्रशासनिक अस्थिरता का सबसे पहला शिकार चयन प्रक्रिया होती है। जब संघ निलंबित हो और तदर्थ समिति चल रही हो, तो ट्रायल की तारीख़ें, चयन मानदंड और कोटा आवंटन को लेकर असमंजस बना रहता है। पहलवानों को पता नहीं होता कि किस प्रतियोगिता में खेलना उनके लिए ज़रूरी है और किसमें नहीं।

दूसरा असर कोचिंग स्टाफ़ पर पड़ता है। विदेशी विशेषज्ञ कोचों के अनुबंध प्रशासनिक मंज़ूरी पर टिके होते हैं। जब नेतृत्व बदलता है, तो कई बार पूरा स्टाफ़ बदल जाता है और पहलवान को नए कोच के साथ फिर से तालमेल बनाना पड़ता है। ओलंपिक चक्र में यह निरंतरता की हत्या है।

तीसरा असर मनोवैज्ञानिक है। जिन पहलवानों ने सार्वजनिक रूप से अपने संघ के खिलाफ़ आवाज़ उठाई, उन्हें सामाजिक दबाव, सोशल मीडिया ट्रोलिंग और करियर संबंधी अनिश्चितता का सामना करना पड़ा। कई पहलवानों ने खुले तौर पर कहा कि इस दौर में उनका मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित हुआ।

चौथा असर वित्तीय है। खेल मंत्रालय की अनुदान प्रक्रिया मान्यता प्राप्त संघ के माध्यम से चलती है। निलंबन की स्थिति में धनराशि का प्रवाह बाधित होता है, और राज्य स्तर के संघों तक संसाधन पहुँचने में देरी होती है। इसका सबसे ज़्यादा असर उन जूनियर पहलवानों पर पड़ता है जिन्हें अभी आधारभूत सुविधाओं की ज़रूरत है।

ढाँचागत चुनौतियाँ जो विवादों से परे हैं

प्रशासनिक संकट सुर्खियों में रहा, लेकिन भारतीय कुश्ती की कुछ समस्याएँ इससे भी पुरानी और गहरी हैं।

पहली, अखाड़ों की स्थिति। शहरीकरण के कारण कई पारंपरिक अखाड़े सिकुड़ रहे हैं। जहाँ ज़मीन की क़ीमत बढ़ी, वहाँ अखाड़े को किराए के मकानों में सिमटना पड़ा। मिट्टी की अखाड़ा बनाना और उसका रखरखाव महँगा है, और अधिकांश को कोई सरकारी सहायता नहीं मिलती।

दूसरी, स्पोर्ट्स साइंस का अभाव। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कुश्ती अब पूरी तरह वैज्ञानिक प्रशिक्षण पर टिकी है — वीडियो विश्लेषण, बायोमैकेनिक्स, लैक्टेट टेस्टिंग और व्यक्तिगत पोषण योजना। भारत के कई प्रशिक्षण केंद्रों में ये सुविधाएँ अभी भी सीमित हैं। साई (SAI) के केंद्रों में सुधार हुआ है, लेकिन राज्य स्तर पर असमानता बनी हुई है।

तीसरी, चोट प्रबंधन। कुश्ती में घुटने, कंधे और कमर की चोटें आम हैं। कई पहलवान समय पर सर्जरी या पुनर्वास न मिलने के कारण करियर के चरम वर्षों में बाहर हो जाते हैं। एक पेशेवर रिहैब सिस्टम का अभाव सबसे बड़ी क्षमता-हानि है।

चौथी, वज़न प्रबंधन की संस्कृति। युवा पहलवानों को अक्सर बहुत कम उम्र में तेज़ वज़न घटाने के लिए प्रेरित किया जाता है, जिससे विकास प्रभावित होता है और दीर्घकालिक स्वास्थ्य जोखिम बढ़ता है।

पाँचवीं, महिला खेल के लिए सुरक्षित वातावरण। सुरक्षित आवास, महिला कोच, शिकायत निवारण तंत्र और मानसिक स्वास्थ्य सहायता — ये सब महिला पहलवानों के बने रहने की पूर्व-शर्तें हैं। 2026 के विवाद ने साफ़ कर दिया कि जब ये तंत्र कमज़ोर हों, तो प्रतिभा खेल छोड़ देती है।

नियमों का बदलता परिदृश्य

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कुश्ती के नियम लगातार बदल रहे हैं। ओलंपिक में भार वर्गों की संख्या सीमित है, जिससे कोटा हासिल करना हर बार कठिन होता है। अंतरराष्ट्रीय कुश्ती महासंघ समय-समय पर अंकन प्रणाली और मुक़ाबले की अवधि में बदलाव करता है, जिसका असर रणनीति पर पड़ता है। भारतीय पहलवानों को इन बदलावों के अनुकूल होने के लिए लगातार अंतरराष्ट्रीय एक्सपोज़र चाहिए, और यही चीज़ प्रशासनिक अस्थिरता में सबसे पहले प्रभावित होती है।

इसके अलावा, कुश्ती के ओलंपिक कार्यक्रम में बने रहने को लेकर भी समय-समय पर बहस उठती रही है। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा खेलों की समीक्षा की प्रक्रिया में कुश्ती को भी रखा गया था, जिसके बाद व्यापक सुधार किए गए। यह भारत जैसे देशों के लिए एक चेतावनी है — अगर खेल वैश्विक स्तर पर अपनी लोकप्रियता और पेशेवर मानकों को बनाए नहीं रखता, तो उसका ओलंपिक भविष्य भी सवालों में आ सकता है।

विकल्प और पलायन

एक कम चर्चित लेकिन महत्वपूर्ण चलन यह है कि कई भारतीय पहलवान अब मिश्रित मार्शल आर्ट और अन्य व्यावसायिक लड़ाकू खेलों की ओर देख रहे हैं। इन खेलों में प्रायोजन और पुरस्कार राशि अधिक होती है और करियर की अवधि भी अलग तरह से प्रबंधित की जा सकती है। इसके अलावा, सरकारी नौकरी की सुरक्षा एक बड़ा आकर्षण बनी हुई है — कई पहलवान ओलंपिक पदक के बाद रेलवे, पुलिस या अन्य विभागों में नियुक्ति पाना अपना मुख्य लक्ष्य मानते हैं।

यह प्रवृत्ति अपने आप में गलत नहीं है, लेकिन इसका मतलब यह है कि कुश्ती को प्रतिभा बनाए रखने के लिए वित्तीय और व्यावसायिक रूप से आकर्षक बनना होगा। प्रो कुश्ती लीग जैसे प्रयास हुए हैं, लेकिन वे अभी तक स्थायी आर्थिक पारिस्थितिकी तंत्र नहीं बना पाए हैं।

आगे का रास्ता

भारतीय कुश्ती की समस्या मूल रूप से प्रतिभा की कमी नहीं है। समस्या यह है कि प्रतिभा को पेशेवर ढाँचा देने वाली संस्थाएँ कमज़ोर हैं। इस दिशा में कुछ ठोस कदम सोचे जा सकते हैं।

पहला, प्रशासनिक स्थिरता। संघ का चुनाव, कार्यकाल और जवाबदेही स्पष्ट नियमों से तय होनी चाहिए, और खिलाड़ियों का प्रतिनिधित्व निर्णय लेने वाली समितियों में सुनिश्चित होना चाहिए।

दूसरा, शिकायत निवारण तंत्र। एक स्वतंत्र, खिलाड़ी-केंद्रित और गोपनीय शिकायत प्रणाली जिस पर भरोसा किया जा सके — यह केवल महिला पहलवानों के लिए नहीं, बल्कि पूरे खेल के लिए ज़रूरी है।

तीसरा, स्पोर्ट्स साइंस का लोकतंत्रीकरण। राज्य स्तर के प्रशिक्षण केंद्रों में पोषण विशेषज्ञ, फ़िज़ियोथेरेपिस्ट और वीडियो विश्लेषक की नियुक्ति अनिवार्य की जानी चाहिए, न कि केवल राष्ट्रीय शिविरों में।

चौथा, वज़न प्रबंधन पर सख़्त दिशानिर्देश। तेज़ वज़न घटाने को हतोत्साहित करने के लिए नियमित स्वास्थ्य निगरानी और न्यूनतम रिकवरी अवधि तय होनी चाहिए।

पाँचवाँ, अखाड़ों को संरक्षण। पारंपरिक अखाड़ों को सार्वजनिक सहायता, भूमि सुरक्षा और आधुनिक सुविधाओं से जोड़ना एक सस्ता और प्रभावी निवेश होगा।

छठा, जूनियर स्तर पर प्रतियोगिता का विस्तार। जितने ज़्यादा पहलवान नियमित रूप से अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में खेलेंगे, उतनी ही जल्दी वे ओलंपिक के दबाव के लिए तैयार होंगे।

निष्कर्ष

भारतीय कुश्ती आज एक अजीब मोड़ पर है। एक तरफ़ उसके पास के.डी. जाधव से अमन सहरावत तक की सात दशक लंबी पदक परंपरा है, महिला कुश्ती में एक मज़बूत पीढ़ी है, और गाँव-कस्बों में एक ऐसा टैलेंट पूल है जिसकी कोई दूसरी खेल नकल नहीं कर सकता। दूसरी तरफ़ उसका प्रशासन बार-बार संकट में है, उसके पहलवानों को मैट के बाहर लड़ना पड़ रहा है, और उसका सपोर्ट सिस्टम अंतरराष्ट्रीय मानकों से पीछे है।

असली सवाल यह नहीं है कि भारत अगला ओलंपिक पदक जीतेगा या नहीं — ऐतिहासिक रूप से यह खेल पदक दिलाता रहा है और आगे भी दिलाएगा। असली सवाल यह है कि क्या वह पदक जीतने वाले पहलवान के पास एक सुरक्षित, पेशेवर और भरोसेमंद तंत्र होगा। जब तक यह सवाल अनुत्तरित रहेगा, भारतीय कुश्ती की सबसे कठिन लड़ाई मैट पर नहीं, मैट के बाहर लड़ी जाती रहेगी।