आठ पदक, शून्य स्वर्ण: कुश्ती की वह बहीखाता जो मेडल टेबल नहीं दिखाता

2026 की सर्दियों में दिल्ली के एक होटल के कॉन्फ्रेंस हॉल में प्रो रेसलिंग लीग के तीसरे सीजन की नीलामी चल रही थी। मेरी सीट पीछे की कतार में थी और हाथ में फ्रेंचाइजियों की बिड शीट। स्क्रीन पर नाम आते जा रहे थे। 65 किग्रा वर्ग में बजरंग पुनिया का नाम आया और तीस लाख की बोली लगी। कुछ मिनट बाद उसी वर्ग में उन्नीस साल का एक हरियाणवी पहलवान आया — मैट पर लगातार तीन साल, रेलवे की नौकरी नहीं, कोई स्पॉन्सर नहीं — और वह बिना बिका रह गया। कमरा तालियों में था। मैं उस शाम घर लौटा और एक स्प्रेडशीट खोली।

बिड शीट साफ लग रही थी, जब तक कमरे ने अपने ही नियम याद रखे।

अगले तीन हफ्ते मैंने उन पहलवानों को फोन किया जो उस शीट पर किसी फ्रेंचाइजी के खाने में नहीं बैठे थे। जिनसे बात हुई, उनमें से ज़्यादातर के पास बताने को एक ही बात थी: लीग ने उन्हें नहीं खरीदा, और लीग खत्म होने के बाद अखाड़े का खर्च किसी और ने उठाया। उस स्प्रेडशीट में दो कॉलम थे — बाईं तरफ पहलवान की कमाई, दाईं तरफ फेडरेशन का फैसला। सात साल बाद उस फाइल में पंक्तियाँ भारत के ओलंपिक पदकों से कहीं ज़्यादा हैं।

अठारह साल की उम्र से मैं कुश्ती देख रहा हूँ — 2026 के दशक के वे सूखे साल भी, जब अखाड़े में एक ही सवाल तैरता था कि अगली नौकरी कहाँ मिलेगी, और 2026 के बाद का वह दौर जब हर चार साल में एक नया नाम पोडियम तक पहुँचने लगा। दोनों दौरों में जो चीज़ नहीं बदली, वह बहीखाते की आदत थी: पदक गिने जाते हैं, उनकी कीमत नहीं।

आठ पंक्तियाँ, एक खाली कॉलम

भारत के ओलंपिक कुश्ती पदकों की सूची इतनी छोटी है कि उसे एक साँस में पढ़ा जा सकता है। 2026 हेलसिंकी में के.डी. जाधव ने बैंटमवेट में कांस्य जीता। अगला पदक 2026 बीजिंग में आया — सुशील कुमार, 66 किग्रा फ्रीस्टाइल, कांस्य। बीच के छप्पन सालों में एक भी पदक नहीं। 2026 लंदन में सुशील ने रजत और योगेश्वर दत्त ने 60 किग्रा में कांस्य जीता। 2026 रियो में साक्षी मलिक ने 58 किग्रा में कांस्य जीता। 2026 टोक्यो में रवि दहिया ने 57 किग्रा में रजत और बजरंग पुनिया ने 65 किग्रा में कांस्य जीता। 2026 पेरिस में अमन सेहरावत ने 57 किग्रा में कांस्य जीता।

आठ पदक। स्वर्ण कॉलम खाली है।

यह सूची जितनी छोटी है, उतनी ही साफ भी है। इसमें एक तारीख़ ऐसी है जो अलग दिखती है — 2026। उससे पहले भारत की कुश्ती एक पीढ़ी में एक पदक देती थी। उसके बाद सोलह साल में सात पदक आए। इस छलांग को अक्सर प्रशिक्षण व्यवस्था की जीत बताया जाता है, लेकिन सूची में नाम और उनके पते दोनों दर्ज हैं। भिवानी, झज्जर, सोनीपत, रोहतक, दिल्ली का छत्रसाल स्टेडियम, पंजाब का कुछ हिस्सा, महाराष्ट्र का कोल्हापुर क्षेत्र। इन जगहों पर अखाड़े पहले से थे। फेडरेशन के पास जो नया आया, वह था विदेशी एक्सपोज़र, टॉप्स जैसी वित्तपोषण योजनाएँ और वह प्रशासनिक ढाँचा जिसने पहलवान को शिविरों में जोड़ा। पदक की दिशा बदली, पदक का पता नहीं।

तुलना के लिए हॉकी को उसी कैमरे से देखिए। हॉकी ने भारत को बारह ओलंपिक पदक दिए हैं, जिनमें आठ स्वर्ण हैं — आखिरी स्वर्ण 2026 मॉस्को में। कुश्ती ने आठ पदक दिए हैं और स्वर्ण शून्य। दोनों खेलों के बीच का फर्क यह नहीं है कि एक में प्रतिभा थी और दूसरे में नहीं। फर्क यह है कि हॉकी का स्वर्ण उस दौर में आया जब भारत के पास संस्थागत ढाँचा था और प्रतिस्पर्धा का दायरा छोटा था; कुश्ती के पदक उस दौर में आए जब प्रतिस्पर्धा वैश्विक हो चुकी थी और संस्थागत ढाँचा कमज़ोर था। दो टूर्नामेंट, एक कैमरा, और वह फासला जो कोई हाइलाइट रील बंद नहीं कर सकी।

विश्व चैंपियनशिप का रिकॉर्ड इसी तस्वीर को दूसरी तरफ से पुष्ट करता है। भारत का एकमात्र सीनियर विश्व चैंपियनशिप स्वर्ण सुशील कुमार का है, 2026 मॉस्को में 66 किग्रा में। यानी सबसे बड़े मंच पर भी वही वर्ग, वही पहलवान, वही दशक। पदकों का ढेर लगाने के बजाय यह पूछना ज़्यादा काम का है कि वह ढेर किन वर्गों में बना और किन वर्गों में जानबूझकर खाली छोड़ दिया गया।

भार वर्ग का नक्शा

आठ पदकों की सूची को अगर वर्ग के हिसाब से क्रम में रखें, तो एक पैटर्न उभरता है जिसे अनदेखा करना मुश्किल है। पुरुषों के सभी सात पदक 57, 60, 65 और 66 किग्रा में हैं। 74 किग्रा से ऊपर भारत का ओलंपिक पदक एक भी नहीं — न 74 में, न 86 में, न 97 में, न 125 में। यह कोई संयोग नहीं है। कम भार वर्गों में शरीर का आकार छोटा होता है, वज़न काटना सीमित होता है और अखाड़े का पारंपरिक चयन-तंत्र वहीं से शुरू होता है। भारी वर्गों में ताकत, ग्रिप, मैट पर संतुलन और लंबे समय तक बने रहने वाली ताकत की ज़रूरत होती है — और यही वह जगह है जहाँ भारतीय पाइपलाइन लगातार खाली रही है।

महिला कुश्ती की गिनती इससे भी तेज़ है। भारत का एकमात्र ओलंपिक पदक साक्षी मलिक का 2026 रियो कांस्य है, 58 किग्रा में। विश्व चैंपियनशिप में भारतीय महिलाओं ने पदक जीते हैं — विनेश फोगाट के नाम पर कई बार — लेकिन ओलंपिक में यह खाता एक पंक्ति का है। जिस देश का महिला कुश्ती कार्यक्रम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सबसे ज़्यादा चर्चा में रहा, उसका ओलंपिक रिकॉर्ड एक कांस्य है। यह अंतर बताता है कि चर्चा और पदक दो अलग बहीखाते हैं।

ग्रीको-रोमन: वह मैट जिस पर कैमरा नहीं गया

भारत की कुश्ती बहस में ग्रीको-रोमन का ज़िक्र लगभग नहीं आता, और यही उसका सबसे बड़ा तथ्य है। ओलंपिक में भारत का ग्रीको-रोमन पदक शून्य है। विश्व चैंपियनशिप का रिकॉर्ड लगभग खाली है। एशियाई खेलों में भी भारत की ग्रीको-रोमन उपस्थिति फ्रीस्टाइल के सामने बौनी रही है। वजह तकनीकी है और वजह प्रशासनिक भी। ग्रीको-रोमन में कमर से नीचे पकड़ banned है, खेल पूरी तरह ऊपरी शरीर, ग्रिप और थ्रो पर टिका है। भारत के अखाड़ों की परंपरा दूसरी है — वहाँ पकड़, संतुलन और मैट पर दबाव का तरीका फ्रीस्टाइल की ओर झुकता है।

इसका नतीजा यह हुआ कि जब भी कुश्ती को फंडिंग मिली, वह उसी रास्ते गई जहाँ पदक की संभावना दिख रही थी। यह गलत नहीं था, लेकिन इसने एक ऐसा घेरा बना दिया जिसमें पदक देने वाले वर्ग पोषित होते गए और बाकी वर्ग योजना से बाहर रह गए। ओलंपिक कार्यक्रम में ग्रीको-रोमन के छह भार वर्ग हैं। भारत उन छह में से किसी एक में भी दावेदार के तौर पर मैट पर नहीं उतरता। यह एक ऐसा नुकसान है जिसकी भरपाई कोई भी मेडल टेबल नहीं दिखाती।

100 ग्राम: पहले प्रोटोकॉल, बाद में रूपक

7 अगस्त 2026 की सुबह पेरिस ओलंपिक गांव के वेट-इन रूम में विनेश फोगाट का वज़न 50 किग्रा से करीब 100 ग्राम अधिक निकला। उसी दिन शाम को उनका 50 किग्रा फाइनल था। नियम साफ है — वर्ग की सीमा से ऊपर एक ग्राम भी हो तो पहलवान प्रतियोगिता से बाहर। विनेश फाइनल से अयोग्य ठहराई गईं। उन्होंने कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट में संयुक्त रजत के लिए अपील की, जो खारिज हुई। उनके पास ओलंपिक पदक नहीं है। यह लाइन पूरी लिखी जानी चाहिए, क्योंकि इसके बाद जो आता है वह प्रशासनिक सवाल है, भावुक नहीं।

सवाल यह है कि उस रात वज़न काटने की निगरानी किसने की। एक पहलवान जो सेमीफाइनल तक पहुँच चुका है, उसका शरीर उस वर्ग के लिए पहले ही सीमा पर है; फाइनल से पहले की रात का वज़न-प्रबंधन टीम का काम है, पहलवान का अकेला काम नहीं। भारतीय दल के साथ कोई स्पष्ट प्रोटोकॉल क्यों नहीं दिखा, किसने वज़न मापा, किसने समय पर चेतावनी दी — इन सवालों का जवाब आज तक एक दस्तावेज़ के रूप में सार्वजनिक नहीं है। जब तक यह दस्तावेज़ नहीं आता, 100 ग्राम को रूपक बनाना आसान है और इसीलिए जल्दबाज़ी भी।

जो टूटा हुआ दिखा, वह असल में एक आदत थी जो पहली बार कैमरे में आ गई। भारतीय कुश्ती में वज़न को हमेशा पहलवान का निजी अनुशासन माना गया है, टीम का सामूहिक दायित्व नहीं। जब तक यह धारणा बदलती है, हर बड़े टूर्नामेंट में यह जोखिम बना रहेगा।

अखाड़ा चार बजे: खर्च कौन उठाता है

2026 में महामारी के दौरान मैं हरियाणा के उन अखाड़ों में गया जहाँ ओलंपिक की तैयारी कर रहे पहलवान अकेले अभ्यास कर रहे थे। माइक्रोफोन के बिना, क्रू के बिना, सिर्फ नोटबुक लेकर। एक बाइस साल के पहलवान ने बताया कि उसका स्पॉन्सर हट गया था और उसने अपनी डाइट का खर्च कम करने के लिए दूध छोड़ दिया था। एक कोच ने बताया कि उसने अपनी मोटरसाइकिल बेच दी। यह वही सिस्टम है जिसने सोलह साल में सात ओलंपिक पदक दिए।

भारतीय पहलवान की आर्थिक सुरक्षा का सबसे पुराना और सबसे भरोसेमंद स्तंभ रेलवे और पुलिस की नौकरी रही है। यह व्यवस्था पदक देती है, लेकिन उसे पदक की योजना नहीं कहा जा सकता। नौकरी उस पहलवान को मिलती है जो पहले से जाना-पहचाना नाम है; उस उन्नीस साल के पहलवान को नहीं जो नीलामी में बिना बिका रह गया। टॉप्स जैसी योजनाओं ने ऊपरी स्तर पर मदद की है, लेकिन निचले स्तर पर अखाड़े का किराया, मैट, कोच की तनख्वाह और सप्लीमेंट का हिसाब आज भी निजी जेब से चलता है।

यहीं पर मेरी वह स्प्रेडशीट काम आती है। अगर आप किसी भी पदक के पीछे जाकर यह पूछें कि उसका पहला साल किसने वित्तपोषित किया, तो जवाब लगभग हमेशा एक निजी कोच, एक परिवार या एक स्थानीय व्यापारी होता है — फेडरेशन नहीं। फेडरेशन उस पल में दाखिल होता है जब पदक दिखने लगता है। भीड़ फ्रेम से निकलने के बाद भी मैंने टेप चलता रखा, और उस टेप में यही क्रम बार-बार दोहराया गया।

गहराई बनाम चौड़ाई

भारतीय कुश्ती की असली समस्या पदकों की कमी नहीं है। आठ पदक किसी भी मापदंड पर कम नहीं हैं। समस्या यह है कि ये आठों पदक एक संकरे भार-वर्ग कॉरिडोर में आए हैं, और जिस प्रशासनिक तंत्र ने इन्हें संभाला, उसने गहराई को चौड़ाई से ज़्यादा महत्व दिया।

शिविर बढ़ाए गए, विदेशी एक्सपोज़र बढ़ाया गया, एक ही केंद्र पर अच्छे कोच जमा किए गए। यह सब उन पहलवानों के लिए फायदेमंद रहा जो पहले से चुने जा चुके थे। लेकिन शिविर का तर्क ही यह है कि वह चुने हुए लोगों को और चुनता है। जिस पहलवान को पहले किसी ने नहीं चुना — जैसे उस 2026 की नीलामी में — वह इन शिविरों की सूची में कभी नहीं आया। नतीजा यह हुआ कि 57 से 66 किग्रा के बीच भारत के पास एक के बाद एक नाम आते रहे, और 74 किग्रा से ऊपर का मैट पूरी तरह अनदेखा रहा।

यहाँ एक असुविधाजनक तथ्य दर्ज करना ज़रूरी है। 2026 में महिला पहलवानों के आरोपों के बाद फेडरेशन के खिलाफ जो मुकदमा दर्ज हुआ, उसमें अदालत का फैसला आ चुका है और आरोपित बरी हुए हैं। यह एक न्यायिक तथ्य है और इसे वैसे ही दर्ज होना चाहिए। लेकिन अदालत का फैसला यह तय नहीं करता कि फेडरेशन अब किस हिसाब से चलेगा, चुनाव किस तरह होंगे, और चयन समितियों में पारदर्शिता कैसे आएगी। बरी होने का मतलब यह नहीं कि संस्था का सवाल बंद हो गया। मेरे लिए यह फाइल अभी खुली है, और वह अदालत के फैसले से नहीं, प्रशासनिक दस्तावेज़ों से बंद होगी।

इसी तरह सुशील कुमार के मामले को भी दो कॉलम में रखना पड़ेगा। एक कॉलम में उनका खेल रिकॉर्ड है — दो ओलंपिक पदक, एक विश्व चैंपियनशिप स्वर्ण, अखाड़े से पोडियम तक की वह यात्रा जिसने पूरी पीढ़ी को कुश्ती की तरफ खींचा। दूसरे कॉलम में आपराधिक मामला है, जिसमें वे अभी विचाराधीन हैं, न कोई दोषसिद्धि हुई है, न कोई दोषमुक्ति। इन दोनों कॉलम को मिलाने का काम अदालत का है, पत्रकार का नहीं। लेकिन दूसरे कॉलम को छिपाना भी उसी तरह की गलती है जैसे पहले कॉलम को मिटा देना।

आर्काइव चिल्लाता नहीं। वह दूसरी बार देखने का इंतज़ार करता है।

अगली पंक्ति किस वर्ग से आएगी

सितंबर 2026 में आइची-नागोया में एशियाई खेल हैं, और उसके बाद लॉस एंजिल्स 2028 का चक्र शुरू होता है। इन दोनों के बीच भारतीय कुश्ती के सामने सवाल यह नहीं है कि वह नौवाँ पदक जीतेगी या नहीं। सवाल यह है कि वह नौवाँ पदक किस भार वर्ग से आएगा। अगर वह फिर 57 या 65 किग्रा से आया, तो बहीखाता वही रहेगा और सिर्फ पंक्ति बढ़ जाएगी। अगर वह 86 या 97 किग्रा से आया, या ग्रीको-रोमन के किसी वर्ग से, तो इसका मतलब होगा कि पाइपलाइन ने अपनी सीमा तोड़ी है।

मेरी स्प्रेडशीट में एक कॉलम अब भी खाली है। उसका शीर्षक है — खर्च किसने उठाया। जिस दिन भारतीय कुश्ती उस कॉलम को भरना शुरू करेगी, उस दिन मेडल टेबल की गिनती का कोई मतलब बनेगा। तब तक, हर पदक के साथ यह पूछना बाकी है कि उसकी कीमत किसने चुकाई और उस पर हस्ताक्षर किसने किए।