आठ पदक, शून्य स्वर्ण: भारतीय कुश्ती का नक्शा, अदालत और नौ किलो का गलियारा

तराज़ू पर सौ ग्राम

सात अगस्त 2026, पेरिस। तड़के सवा चार बजे का वज़न-कमरा। विनेश फोगाट तराज़ू पर खड़ी थीं और सुई 50 किलो से ठीक एक सौ ग्राम ऊपर रुकी। उस वक़्त झज्जर के किसी अखाड़े में कोई नहीं जानता था कि भारतीय कुश्ती का सबसे बड़ा सबक़ एक तराज़ू पर लिखा जा रहा है। दो दिन बाद, नौ अगस्त को, अमन सेहरावत ने 57 किलो में प्यूर्टो रिको के डेरियन क्रूज़ को 13-5 से हराया और भारत का आठवाँ ओलंपिक कुश्ती पदक जीता। कांस्य।

आठ पदक। शून्य स्वर्ण।

यह वाक्य पिछले दो दशकों में हर ओलंपिक के बाद दोहराया गया है, और हर बार इसे एक शिकायत की तरह लिखा गया है। मेरे पास इसे लिखने का दूसरा तरीक़ा है। कुछ करियर को टाइमलाइन चाहिए था; इस खेल को गिनती चाहिए थी। और जब मैंने गिनना शुरू किया — गांव, ज़िला, भार-वर्ग, तारीख़, दफ़्तर — तो आठ पदक एक कहानी नहीं, एक बहीखाता निकले।

संदर्भ: जिस खेल का कोई सीज़न नहीं

प्रचलित राय साफ़ है। भारतीय कुश्ती अपने स्वर्ण-युग में है। सुशील कुमार से साक्षी मलिक तक, साक्षी से बजरंग पुनिया तक, बजरंग से अमन सेहरावत तक — हर चार साल में एक नया चेहरा पोडियम पर पहुंचता है, और हर चार साल में टेलीविज़न एक ही वाक्य दोहराता है: अखाड़ों की परंपरा, गुरु-चेला का रिश्ता, मिट्टी और मेहनत का खेल। यह राय आरामदायक है क्योंकि इसमें कोई सवाल नहीं है। इसमें सिर्फ़ श्रद्धा है।

समस्या यह है कि इस खेल का कोई सीज़न नहीं है। कोई लीग नहीं चल रही — प्रो रेसलिंग लीग 2026 के बाद से दोबारा शुरू नहीं हुई, और उसके बाद पैदा हुई पीढ़ी ने घरेलू स्तर पर कोई व्यावसायिक मुक़ाबला नहीं देखा। राष्ट्रीय चैंपियनशिप अनियमित हैं। जो बचता है, वह तीन चीज़ों में बंटा है: ओलंपिक के चार दिन, लीग की खिड़की जो बंद पड़ी है, और संकट — 2026 की तरह।

इसका मतलब साफ़ है। भारतीय कुश्ती को देश में सिर्फ़ तब याद किया जाता है जब वह रोती है, जीतती है, या अदालत जाती है। और जब किसी खेल को सिर्फ़ संकट में याद किया जाए, तो उसका पहला मसौदा वही लिखता है जो संकट के केंद्र में बैठा हो — महासंघ। पत्रकारिता की पुरानी कहावत है कि जो दरवाज़ा बंद रखता है, वही खबर लिखवाता है।

पिछले कुछ सालों में मैंने इस खेल को तीन तरह से पढ़ा है। मिट्टी से — झज्जर और सोनीपत के चौदह अखाड़ों में, जहां 2026 की खाली गर्मियों में भीड़ नहीं थी पर दांग चल रहे थे। काग़ज़ से — दिल्ली पुलिस की चार्जशीट, आईओए की तदर्थ समिति के आदेश, महासंघ के चुनाव-पत्र। और तराज़ू से — क्योंकि इस खेल में असली फ़ैसला मैट पर नहीं, वज़न-कमरे में होता है।

जो मिला, वह इस लेख का बाक़ी हिस्सा है।

कोर: पहला हिसाब — नक्शा

आठ पदकों को भारत के नक्शे पर रखिए।

सुशील कुमार — बापरोला, दिल्ली। लेकिन बापरोला एक हरियाणवी गांव है जो संयोग से दिल्ली की सीमा के अंदर पड़ गया; सुशील का परिवार वहां बाहर से आया, और उनका कुश्ती-कौशल वहां नहीं बना, वहां पहुंचा।

योगेश्वर दत्त — भैंसवाल कलां, सोनीपत।

रवि कुमार दहिया — नाहरी, सोनीपत।

बजरंग पुनिया — खुदान, झज्जर।

अमन सेहरावत — बिरोटे, झज्जर।

साक्षी मलिक — मोखरा, रोहतक।

के.डी. जाधव — गोलेश्वर, सतारा, महाराष्ट्र। 2026, हेलसिंकी, कांस्य।

आठ में से पांच हरियाणा के तीन ज़िलों में हैं — सोनीपत, झज्जर, रोहतक। ये तीन ज़िले एक-दूसरे से इतने क़रीब हैं कि आप एक सुबह में तीनों की मिट्टी छू सकते हैं। नाहरी और खुदान के बीच इकतालीस किलोमीटर है। एक गांव ने ओलंपिक रजत दिया, दूसरे ने कांस्य, और दोनों के बीच का फ़ासला उस दूरी से कम है जो दिल्ली में एक ट्रैफ़िक जाम में निकल जाती है।

सतारा वाला पदक इस नियम का अपवाद है, और इसीलिए वह सबसे ज़रूरी पदक है। 2026 में भारत का कुश्ती-तंत्र गांवों का नहीं, रेलवे और पुलिस की नौकरियों का था। जाधव महाराष्ट्र से आए, क्योंकि तब पाइपलाइन का भूगोल अलग था। बाद के सात पदकों में एक भी ऐसा नहीं जो इस त्रिकोण के बाहर से आया हो। यानी भारतीय कुश्ती का भूगोल स्थिर नहीं रहा — वह सिकुड़ा है। और जो सिकुड़ा है, उसे आप विकास नहीं कह सकते। आप उसे संकेंद्रण कह सकते हैं।

यहां एक काग़ज़ी हिसाब जोड़िए। हर पदक के साथ मैं तीन चीज़ें दर्ज करता हूं: गांव, ज़िला, और निकटतम साई केंद्र से दूरी। सोनीपत में साई का राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र है, और यह संयोग नहीं कि सोनीपत ने दो ओलंपिक पदक दिए। झज्जर से सोनीपत तक सड़क अच्छी है; बिरोटे से वहां तक पहुंचने में रोज़ दो घंटे लगते हैं। जो पहलवान रोज़ दो घंटे सड़क पर देता है, वह दो घंटे मैट पर नहीं देता। यह गणित किसी प्रेस नोट में नहीं छपता, पर यही तय करता है कि कौन सत्रह साल की उम्र में दांव सीखेगा और कौन बीस की उम्र में मज़दूरी।

नौ किलो का गलियारा

यहां वह संख्या है जिसके लिए मैंने यह लेख लिखा।

आठों पदक लीजिए और भार-वर्ग के हिसाब से रख दीजिए।

2026, हेलसिंकी — बैंटमवेट, आज का 57 किलो वर्ग। कांस्य।

2026, बीजिंग — 66 किलो। कांस्य।

2026, लंदन — 66 किलो। रजत।

2026, लंदन — 60 किलो। कांस्य।

2026, रियो — महिला 58 किलो। कांस्य।

2026, टोक्यो — 57 किलो। रजत।

2026, टोक्यो — 65 किलो। कांस्य।

2026, पेरिस — 57 किलो। कांस्य।

आठ में से आठ। कोई भी 66 किलो से ऊपर नहीं। महिलाओं में कोई भी 58 किलो से ऊपर नहीं। पुरुष फ़्रीस्टाइल में 74, 86, 97 और 125 किलो — शून्य। महिलाओं में 62, 68 और 76 किलो दशकों से खेली जा रही हैं — शून्य।

भारत का पूरा ओलंपिक कुश्ती रिकॉर्ड नौ किलो के एक गलियारे में बंद है — 57 से 66 किलो।

यह संयोग नहीं है, और यह भी संयोग नहीं है कि इसी गलियारे में भारत की आबादी का सबसे बड़ा हिस्सा उन युवाओं का है जो कम उम्र में शारीरिक श्रम करते हैं, दूध और घी पर पलते हैं, और सत्रह-अट्ठारह की उम्र में 57 से 65 किलो के बीच होते हैं। अखाड़ा जिस शरीर को सबसे आसानी से बना सकता है, वह यही शरीर है। उसके ऊपर की कक्षाओं के लिए अखाड़े के पास न भोजन-विज्ञान है, न रिकवरी, न स्पोर्ट्स साइंस, न एक ऐसा केंद्र जहां तीन साल तक एक ही कोच एक ही पहलवान के साथ रहे।

यहां मुझे अपना सबसे पुराना नोट खोलना है। 2026, पेरिस। विश्व चैंपियनशिप का 65 किलो फ़ाइनल। बजरंग पुनिया जॉर्जिया के ज़ुराबी इआकोबिशविली से हारे। उस रात हर भारतीय हाइलाइट पेज ने इसे बहादुरी भरा रजत लिख दिया था। मैंने बरिशाल के हॉस्टल के एक कमरे से बंगाली में दो मिनट दस सेकंड का वीडियो काटा और कहा कि यह हार उस साल भारतीय कुश्ती की सबसे उपयोगी चीज़ है, क्योंकि पहली बार किसी टॉप-टेन प्रतिद्वंद्वी ने बजरंग को उनके अपने पैरों से हटाया था। वह वीडियो नौ दिन में तीन लाख अस्सी हज़ार बार देखा गया।

उस वीडियो से मुझे एक आदत मिली जो आज तक चली आ रही है: एक झूठा साबित हो सकने वाला दावा पहले आठ सेकंड में, एक संख्या आख़िरी पांच सेकंड में। आठ साल बाद उसी आदत से मैं यह लिख रहा हूं: भारत का पदक 57-66 किलो में है, और जब तक भारत 74 किलो में पदक नहीं जीतता, यह देश कुश्ती में पदक जीत रहा है, कुश्ती में नहीं जीत रहा।

फ़र्क़ समझिए। पहला दावा एक अखाड़े की कारीगरी का है। दूसरा दावा एक खेल-तंत्र का होता। भारत के पास पहला है। दूसरा नहीं है। और जब तक दूसरा नहीं होगा, हर चार साल में एक किशोर कोच की गोद से निकलकर दुनिया के सामने खड़ा होगा, दो कांस्य जीतेगा, और अगले चार साल में उसकी जगह कोई और किशोर होगा। यह पाइपलाइन नहीं है। यह लकी ड्रॉ है जो नियमित दिखने लगा है।

अखाड़ा ही असली महासंघ है

2026 की गर्मियों में ओलंपिक शिविर बंद थे, प्रो रेसलिंग लीग एक साल से ठंडी पड़ी थी, और देश में कहीं भीड़ नहीं थी। उस वक़्त मैंने अपनी बचत खर्च की, पेट्रापोल से सीमा पार की, और झज्जर और सोनीपत के चौदह अखाड़ों तक गया।

वहां जो मिला वह प्रेस रिलीज़ में नहीं होता। मिला अस्सी साल का एक पहलवान, ओम प्रकाश, जो सुबह चार बजे उसी मिट्टी में दांग दौड़ रहा था जो किसी महामारी के लिए कभी बंद नहीं हुई थी। मिला एक ऐसा हिसाब जो कोई फ़ेडरेशन नहीं रखता: एक अखाड़े का सालाना खर्च, एक पहलवान का दूध-घी-तेल का खर्च, और उस खर्च का कितना हिस्सा किसी सरकारी खाते से आता है। जवाब लगभग हर जगह एक ही था — बहुत कम, या कुछ नहीं।

यहीं मुझे वह बात समझ आई जो मैं आज तक दोहराता हूं: इस खेल का असली शासी निकाय महासंघ नहीं, अखाड़ा है। महासंघ ट्रायल तय करता है, टिकट काटता है, प्रेस नोट लिखता है। अखाड़ा तय करता है कि उस टिकट पर कौन बैठेगा। महासंघ के पास चुनाव है; अखाड़े के पास सुबह चार बजे का दांग है।

इस व्यवस्था की एक कीमत है, और वह कीमत मैं लिखने से नहीं चूकूंगा। अखाड़ा मुफ़्त नहीं है। वह चेले से शरीर मांगता है, समय मांगता है, और अक्सर उसका पूरा किशोरकाल मांग लेता है — बदले में कुछ नहीं, सिवाय इस अनुबंध के कि अगर तुम जीतोगे तो गुरु का नाम ऊपर जाएगा। जो हार गया, उसका नाम कहीं नहीं जाता। वह वापस अपने गांव जाता है और अगले साल किसी ढाबे पर काम करता है। यह कहानी इस खेल की सबसे अनकही कहानी है और यह किसी पदक-समारोह में नहीं दिखती।

और लड़कियों के लिए इस अनुबंध की कीमत दोगुनी है। रोहतक के अखाड़े में साक्षी मलिक तक पहुंचने का रास्ता उस रास्ते से छोटा नहीं था जो किसी लड़के के लिए था — घर से लड़ना पड़ा, खाप के सवाल झेलने पड़े, और यह सब तब जब पदक जीतने के बाद भी यह पूछा जाता रहा कि लड़की अखाड़े में क्यों जाती है। यह राजनीति नहीं, यह संरचना है। और संरचना को बदलने में पदक नहीं लगते, दशक लगते हैं।

जब मैंने उस सीरीज़ को पांच हिस्सों में काटा और बंगाली में वॉयसओवर डाला, तो मुझे लगा था कि मैं मिट्टी और मेहनत की कहानी बना रहा हूं। बाद में समझ आया कि मैं दरअसल एक आर्थिक रिपोर्ट बना रहा था — कौन भुगतान करता है, कौन मुफ़्त में काम करता है, और किसके नाम पर सरकारी अनुदान जाता है। रोशनी बुझने के बाद का खेल मैंने सुना, और वह खेल मैट पर नहीं था।

दिल्ली का दरवाज़ा

गांव पहलवान बनाता है। दिल्ली उसे ओलंपियन बनाती है। इन दोनों के बीच एक दरवाज़ा है, और उस दरवाज़े का नाम छत्रसाल स्टेडियम है।

सुशील कुमार वहीं पले। रवि दहिया वहीं आए। बजरंग का रास्ता भी उसी दरवाज़े से गुज़रा। यह संयोग नहीं — दिल्ली में वह सब है जो गांव में नहीं है: मैट, तराज़ू, फ़िज़ियो, डॉक्टर, और एक ऐसा कोच जिसका फ़ोन नंबर महासंघ के दफ़्तर में सेव है।

लेकिन दरवाज़े की एक प्रकृति होती है: वह उतने ही लोगों को अंदर लेता है जितनी जगह होती है। और जब जगह सीमित हो और चयन किसी के हाथ में हो, तो चयन कभी सिर्फ़ कुश्ती से नहीं होता। वह रिश्तों से होता है, सिफ़ारिश से होता है, और उस शहर से होता है जहां परिवार का कोई सदस्य पहले से रहता हो। भारतीय कुश्ती का सबसे बड़ा असंतुलन मैट पर नहीं, इस दरवाज़े पर है। जो गांव का है वह अंदर आना चाहता है; जो अंदर है वह बाहर नहीं जाना चाहता।

इसीलिए जब भी कोई कहता है कि भारतीय कुश्ती का रहस्य अनुशासन है, मैं पूछता हूं: किसका अनुशासन? जिसने दरवाज़ा पार कर लिया, उसका अनुशासन सार्वजनिक है। जो दरवाज़े के बाहर रह गया, उसका अनुशासन किसी ने दर्ज ही नहीं किया।

अदालत: काग़ज़ ने मैट तय किया

अब वह हिस्सा जिसकी वजह से यह लेख लिखा जा रहा है।

अठारह जनवरी 2026। जंतर मंतर। दिल्ली के एक चबूतरे पर कुछ पहलवान बैठते हैं और एक ऐसा धरना शुरू होता है जो भारतीय खेल-पत्रकारिता के लिए एक नया विषय खोलता है — शासन। अठाईस अप्रैल 2026 को दिल्ली पुलिस दो एफ़आईआर दर्ज करती है। पंद्रह जून 2026 को आरोप-पत्र दाख़िल होता है। उस वक़्त के महासंघ अध्यक्ष बृज भूषण शरण सिंह पर यौन उत्पीड़न और आपराधिक धमकी के आरोप लगे; उन्होंने हर आरोप से इनकार किया है।

इक्कीस मई 2026। दिल्ली की राउज़ एवेन्यू अदालत उनके विरुद्ध आरोप तय करती है। मुक़दमा चल रहा है। वे अभी अभियुक्त हैं, दोषी सिद्ध नहीं हुए। यह वाक्य मैं इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि इस बीट पर दो तरह की चूक होती हैं — एक वह जो उन्हें क़ानून से ऊपर मान लेती है, दूसरी वह जो उन्हें सज़ा-याफ़्ता मान लेती है। दोनों पत्रकारिता नहीं, टिप्पणी हैं। और अदालत का काम अदालत करेगी। मेरा काम यह देखना है कि इस मुक़दमे ने खेल के साथ क्या किया।

तीईस अगस्त 2026। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने भारतीय महासंघ को निलंबित किया, क्योंकि चुनाव तय समय पर नहीं हुए थे। इक्कीस दिसंबर 2026। चुनाव हुए और अध्यक्ष वही बना जिसे उस वक़्त के नेतृत्व का नज़दीकी माना गया। उसी दिन साक्षी मलिक ने कुश्ती से संन्यास की घोषणा की।

यह पंक्ति पढ़िए और रुकिए। एक ओलंपिक पदक विजेता ने अपना संन्यास उस दिन ऐलान किया जिस दिन उसका महासंघ अपना अध्यक्ष चुन रहा था। उस दिन मैट पर कोई मुक़ाबला नहीं था। कोई भार-वर्ग नहीं था। कोई ट्रायल नहीं था। सिर्फ़ एक चुनाव था, और उस चुनाव ने एक करियर बंद कर दिया। नौ शब्द पूरा स्टेडियम हो सकते हैं, अगर खामोशी सही जगह हो।

चौबीस दिसंबर 2026। खेल मंत्रालय ने महासंघ को निलंबित किया। फिर आईओए की तदर्थ समिति आई, जिसने महीनों तक खेल चलाया। और उसी समिति के एक फ़ैसले ने ओलंपिक टिकट तय किए — कुछ वरिष्ठ पहलवानों को सीधे क्वालिफ़ायर में उतारने का फ़ैसला, बिना वही ट्रायल जीतने के जो बाक़ी सबको जीतना पड़ा। यह फ़ैसला सार्वजनिक बहस में आया, और उस बहस का एक पक्ष यह था कि अनुभव को प्राथमिकता दी गई, दूसरा यह कि कुछ पहलवानों के लिए नियम अलग थे।

मेरे लिए इस फ़ैसले का महत्व यह नहीं कि वह सही था या ग़लत। महत्व यह है कि पेरिस में कौन मैट पर खड़ा होगा, यह तय करने वाला सबसे बड़ा दस्तावेज़ कोई ट्रायल रिपोर्ट नहीं, एक प्रशासनिक आदेश था। यही मेरा सबसे साफ़ दावा है: 2026 के दशक में भारतीय कुश्ती की असली प्रतियोगिता मैट पर नहीं, दफ़्तरों और अदालतों में हुई है। मैट पर जो हुआ, वह उसका नतीजा था।

और अगर आपको एक ही दिन में इस दावे का सबूत चाहिए, तो सात अगस्त 2026 देखिए। विनेश फोगाट ने 50 किलो में फ़ाइनल तक पहुंचकर वह कर दिखाया जो किसी भारतीय महिला पहलवान ने नहीं किया था। फिर सुबह का तराज़ू आया। सौ ग्राम। अयोग्यता। उसी दिन उन्होंने खेल से संन्यास का ऐलान किया, चौदह अगस्त 2026 को खेल मध्यस्थता अदालत (सीएएस) की एकल मध्यस्थ ने साझा रजत की उनकी अपील खारिज की, और कुछ हफ़्ते बाद वह राजनीति में चली गईं — सितंबर 2026 में कांग्रेस में शामिल हुईं और अक्टूबर 2026 में जुलाना से विधायक चुनी गईं। बजरंग पुनिया का रास्ता भी उसी दिशा में गया।

यह कोई उपहास नहीं है। यह एक संरचना का खुलासा है। जिस खेल में जीतने की कोई घरेलू सीढ़ी नहीं बची, वहां एक पहलवान के पास दो ही मंच बचते हैं — ओलंपिक, और चुनाव। पहला हर चार साल में आता है। दूसरा जब आप चाहें। आप ख़ुद बताइए, एक बत्तीस साल की पहलवान किसे चुनेगी।

पेरिस का हिसाब: छह खिलाड़ी, एक पदक

पेरिस में भारत के छह पहलवान थे — विनेश (50), अंतिम पंघाल (53), अंशु मलिक (57), निशा दहिया (68), रीतिका हुड्डा (76), और अमन सेहरावत (पुरुष 57)। एक पदक आया।

टोक्यो में सात पहलवान थे, दो पदक आए। रियो में आठ थे, एक पदक आया। संख्या घट-बढ़ती रहती है, पर अनुपात कभी नहीं सुधरा — भारत हर तीन-चार पहलवानों पर एक पदक नहीं बना पाता, और जब बनाता है तो वह पदक फिर उसी गलियारे से आता है। अमन का 57 किलो कांस्य इसका सबसे ताज़ा सबूत है।

उस एक पदक के पीछे चार अलग-अलग तरह की हार थीं, और वे एक जैसी नहीं थीं।

विनेश की हार तराज़ू की थी — शरीर-विज्ञान की, रिकवरी की, और उस पूरी व्यवस्था की जिसमें एक पहलवान को फ़ाइनल से दस घंटे पहले 100 ग्राम के लिए अयोग्य कर दिया जाए और उसके पास कोई दूसरा रास्ता न हो। यह तकनीकी खराबी नहीं, डिज़ाइन की खराबी है।

अंतिम पंघाल की हार मैट की थी — तुर्की की ज़ेनेप येतगिल से पहला दांव हारना और टेक्निकल सुपीरियरिटी से बाहर होना। लेकिन उसके बाद जो हुआ, वह मैट का नहीं था: गांव से आई उनकी बहन को उनके क्रेडेंशियल से खेल गांव में घुसने की कोशिश में हिरासत में लिया गया और पहलवान को वापस भेज दिया गया। एक प्रशासनिक फ़ैसला, जो एक 20 वर्षीय पहलवान के ओलंपिक को बंद कर गया। मेरे इस लेख का सबसे विडंबनापूर्ण तथ्य यही है: उस सप्ताह भारतीय कुश्ती को दो बार मैट नहीं, काग़ज़ ने हराया।

निशा दहिया की हार चोट की थी, अंशु मलिक की हार उस पुरानी समस्या की थी कि एक प्रतिभा के पास एक भी अंतरराष्ट्रीय अभ्यास-साथी नहीं होता, और रीतिका हुड्डा की हार उस चीज़ की थी जिसे मैं सबसे ज़्यादा महत्व देता हूं — 76 किलो में एक बीस वर्षीय पहलवान क्वार्टरफ़ाइनल तक पहुंची और वहीं रुकी। वही 76 किलो जहां भारत ने आज तक कोई ओलंपिक पदक नहीं जीता।

यहां मुझे अपने भार-वर्ग वाले दावे को थोड़ा और साफ़ करना है, क्योंकि यहीं लोग मुझे ग़लत पढ़ते हैं। मैं यह नहीं कह रहा कि भारतीय पहलवान भारी वर्ग में कमज़ोर हैं। मैं यह कह रहा हूं कि भारी वर्ग में जीतने के लिए जिस तंत्र की ज़रूरत होती है, वह गांव नहीं बना सकता — वह सिर्फ़ राज्य बना सकता है। हल्के वर्ग में अखाड़ा काफ़ी है: मेहनत, अनुशासन, एक कोच, एक तराज़ू। भारी वर्ग में कैंप चाहिए, पोषण-विज्ञानी चाहिए, रिकवरी चाहिए, और साल भर का अंतरराष्ट्रीय कैलेंडर चाहिए। भारत के पास पहला है, दूसरा नहीं। इसलिए पदक वहीं आता है जहां अखाड़ा अकेला काफ़ी हो जाता है।

और यह बात सिर्फ़ कुश्ती पर लागू नहीं होती। यही वजह है कि भारत का ओलंपिक पदक-भंडार निशानेबाज़ी, बैडमिंटन, मुक्केबाज़ी और कुश्ती के कुछ गिने-चुने भार-वर्गों में ठसा हुआ है। जहां व्यक्तिगत दक्षता सार्वजनिक धन की जगह निजी दृढ़ता से बनती है, वहां भारत ठीक है। जहां सामूहिक तंत्र चाहिए, वहां भारत गायब है। कुश्ती में यही सीमा 66 किलो पर खींची गई है।

विपरीत पक्ष: मैं कहां ग़लत हो सकता हूं

अब वह हिस्सा जो इस लेख को लिखने की असली वजह है।

मेरा भूगोल-वाला दावा — कि हरियाणा के गांवों ने पाइपलाइन बनाई, महासंघ ने नहीं — आकर्षक है, और आकर्षक दावे ख़तरनाक होते हैं। इसमें एक बड़ी दिक्कत है: सहसंबंध। हरियाणा में अखाड़े ज़्यादा हैं, यह सच है। लेकिन अखाड़े इसलिए ज़्यादा हैं क्योंकि वहां नहर का पानी है, ज़मीन का स्वामित्व है, सेना की भर्ती है, और एक जाति-आधारित सामाजिक ढांचा है जिसमें कुश्ती एक प्रतिष्ठा-अर्थव्यवस्था चलाती है। अगर यह सच है, तो अखाड़ा कारण नहीं, लक्षण है — और मेरा पूरा भूगोल-तर्क एक श्रम-बाज़ार का वर्णन बनकर रह जाता है, कोई नुस्ख़ा नहीं। इस पाठ में मुझे यह मानना होगा कि जो मैंने 'संस्कृति' समझा, वह दरअसल पानी और ज़मीन थी।

दूसरी दिक्कत आंकड़े की है। आठ पदक एक बहुत छोटा नमूना है। आठ में से आठ का एक गलियारे में होना शक्तिशाली लगता है, पर जब आप याद रखें कि ओलंपिक कुश्ती का कार्यक्रम ऐतिहासिक रूप से हल्के वर्गों के इर्द-गिर्द घूमता रहा है और भारत ने कुल आठ पदक ही जीते हैं, तो यह गलियारा एक सांख्यिकीय संयोग भी हो सकता है। मैं इसे स्वीकार करता हूं। पर मैं यह भी कहूंगा कि अगर यह संयोग है, तो अगला संयोग तोड़ेगा — और अगले आठ पदकों में अगर चार भी 74 किलो से ऊपर से आएं, तो मेरा पूरा लेख बेकार है। यह एक ऐसा दांव है जिसे मैं ख़ुद झूठा साबित करने के लिए तैयार बैठा हूं।

तीसरी दिक्कत सबसे तीखी है। मेरा दावा है कि शासन-संकट ने खेल को नुक़सान पहुंचाया। लेकिन तथ्य यह है कि भारतीय कुश्ती के सबसे विवादास्पद दशक में उसके सबसे ज़्यादा पदक आए। टोक्यो के दो पदक उसी दौर में आए जिस दौर में महासंघ की हर फ़ाइल विवाद में थी। अगर अशांति ने पदक नहीं रोके, तो मेरा तर्क कमज़ोर पड़ता है। शायद सच यह है कि अखाड़ा इतना स्वायत्त है कि दिल्ली में जो भी हो, सुबह चार बजे का दांग नहीं रुकता। और अगर यह सच है, तो यह मेरे लिए बुरी खबर है — क्योंकि इसका मतलब है कि महासंघ सुधारने से पदक नहीं आएंगे।

एक और बात जो मैं ख़ुद पर लागू करता हूं। इस बीट पर मेरी सबसे बड़ी आदत है अत्यधिक संक्षेपण — नौ शब्दों में वह कह देना जिसके लिए एक स्टेडियम चाहिए। मैंने एक बार एक सीज़न के दो मिनट काटे और सीज़न झपक गया। उसके बाद मैंने अपने लिए एक नियम बनाया: मूड, माहौल और करियर की गाथा को संक्षिप्त करो; प्रक्रिया, भार-वर्ग, न्यायिक निष्कर्ष और रजत और स्वर्ण का फ़र्क़ — इन्हें कभी मत काटो। यह लेख उसी नियम का पालन है। इसीलिए इसमें तारीख़ें हैं, धाराएं हैं, और यह साफ़ लिखा है कि बृज भूषण शरण सिंह दोषी सिद्ध नहीं हुए हैं। अगर मैं यह वाक्य हटा दूं, तो मेरा बाक़ी सारा काम भी हट जाएगा।

अंतिम सवाल, और एक ऐसा दावा जिसे आप जांच सकते हैं

मैं कोई भविष्यवाणी नहीं करूंगा कि भारत को कुश्ती में पहला स्वर्ण कब मिलेगा। मैं एक ऐसा दावा करूंगा जिसे 2028 में आप मेरे मुंह पर मार सकते हैं।

अगर लॉस एंजिल्स 2028 में भारत का अगला ओलंपिक कुश्ती पदक 57 से 66 किलो के बाहर से आता है, तो यह लेख ग़लत था। मैं उसे वैसे ही स्वीकार करूंगा जैसे तीन साल पहले एक हार को 'बहादुर रजत' कहने वालों से असहमत होकर किया था। और अगर वह पदक फिर सोनीपत-झज्जर-रोहतक के त्रिकोण से आता है, तो उस दिन महासंघ का प्रेस नोट एक कोच का नाम लेगा, और नक्शा एक गांव का नाम लेगा। दोनों सही होंगे। पर सिर्फ़ एक बार बताया जाएगा।

मेरे पास दो सवाल हैं, और दोनों मैं खुले छोड़ रहा हूं। पहला: अगर अखाड़ा ही असली महासंघ है, तो उसे सरकारी अनुदान उसी तरह क्यों नहीं मिलता जैसे एक राष्ट्रीय महासंघ को मिलता है — और अगर यह सवाल अजीब लगता है, तो सोचिए कि यह अजीब क्यों लगता है। दूसरा: जिस देश ने अपने सबसे बड़े कुश्ती संकट के दो साल में अपनी सबसे बड़ी प्रतिभाओं को राजनीति में भेज दिया, वह देश अगले ओलंपिक में मैट पर किसे खड़ा करेगा?

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