कुश्ती का वो कॉलम जो किसी ने नहीं भरा: चयन सूची, तराजू और ₹9.2 करोड़ का बहीखाता

तराजू पर चढ़ने से पहले पहलवान अपनी जेब खाली करता है — चाबी, मोबाइल, कभी मोजे भी। सोनीपत के एक ओलंपिक-चक्र ट्रायल में मैंने देखा कि 74 किलो के ब्रैकेट की एंट्री लिस्ट फाइनल होने के बाद एक नाम जोड़ा गया। जिस शीट पर वो नाम जुड़ा, उसके ऊपर समय लिखा था — सुबह 9:15 — और एंट्री की आखिरी तारीख पिछली शाम 5 बजे बंद हो चुकी थी। शीट के नीचे तीन कॉलम थे: नाम, भार वर्ग, और 'छूट/मेडिकल'। पहले दो भरे हुए थे। तीसरा खाली था। वो खाली कॉलम ही उस सुबह की सबसे बड़ी खबर थी, और किसी ने उसका जिक्र नहीं किया। मैच दोपहर तक खत्म हो गए, किसी कोच ने प्रेस से बात की, किसी अधिकारी ने 'नियम के तहत सब कुछ हुआ' कहा, और मीडिया रिपोर्ट में वही लिखा गया जो रिलीज में था। प्रेस रिलीज जहां खत्म होती है, कागज का रास्ता वहीं से शुरू होता है। मेरे पास ऐसे सवालों की एक फाइल है जिनका जवाब आज तक नहीं आया — और उस सुबह वो फाइल एक कॉलम से बड़ी हो गई। भारतीय कुश्ती का पैसा तीन अलग-अलग दरवाजों से आता है। पहला, खेल मंत्रालय का TOPS और खेलो इंडिया — सैंक्शन लेटर, किस्त, और उपयोगिता प्रमाणपत्र। दूसरा, SAI के राष्ट्रीय शिविर — आवास, भोजन, डाइट, फिजियो, विदेशी एक्सपोजर। तीसरा, और सबसे कम चर्चित, रोजगार वाली लाइन — रेलवे, सेना, और हरियाणा पुलिस की भर्ती कोटा। इन तीनों में से किसी का भी हिसाब सार्वजनिक रूप से एक जगह नहीं मिलता। महासंघ की वार्षिक रिपोर्ट में खर्च की श्रेणियां हैं, वाउचर नहीं। मंत्रालय के सैंक्शन लेटर में राशि है, वेंडर नहीं। और खिलाड़ी के बैंक स्टेटमेंट में तारीख है, कारण नहीं। आठ ओलंपिक पदक, शून्य स्वर्ण। केडी जाधव का 2026 का कांस्य, सुशील कुमार का 2026 कांस्य और 2026 रजत, योगेश्वर दत्त का 2026 कांस्य, साक्षी मलिक का 2026 कांस्य, रवि दहिया का 2026 रजत, बजरंग पूनिया का 2026 कांस्य, अमन सहरावत का 2026 कांस्य। इनमें से लगभग हर पदक हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गांवों से आया है — ऐसे अखाड़ों से जहां मिट्टी का हिसाब कोई नहीं रखता, और ऐसे परिवारों से जहां एक बेटे को छह साल तक खिलाने का बजट बैल बेचकर बनता है। यह पाइपलाइन महासंघ की योजना से नहीं चली। यह पाइपलाइन उसके बावजूद चली। और जहां पाइपलाइन चली, वहां एक सुरक्षा-तंत्र भी बना। गुरु-चेला का नक्शा — सतपाल से सुशील तक, छत्रसाल की पहुंच, रेलवे और पुलिस की नौकरियों के जरिए पहलवानों का एक ऐसा तबका जो प्रशासन से सीधे जुड़ा है। इस नक्शे की खासियत यह है कि जांच वहीं रुक जाती है जहां नायक शुरू होता है। सिस्टम की गलती पर सवाल उठाना आसान है, नायक की गलती पर सवाल उठाने के लिए कागज चाहिए — और कागज अक्सर उसी दराज में होता है जिसकी चाबी उसी नायक के पास है। मैंने पिछले कुछ सालों में तीन बहीखाते अलग-अलग खोले, और तीनों में एक ही पैटर्न निकला। पहला, शिविर का बहीखाता। 2026-15 से 2026-17 की महासंघ वार्षिक रिपोर्टों को डेटाबेस में डालते हुए 'विशेष कोचिंग शिविर' की लाइन में ₹1.7 करोड़ दर्ज मिले, जबकि संलग्न इनवॉइस सिर्फ ₹28 लाख के थे। बाकी राशि का कोई वाउचर नहीं। मेरी पहली RTI का जवाब 94 दिन बाद आया, भारी कटौती के साथ — लेकिन उसने एक दस्तावेजी रास्ता जरूर खोल दिया। बहीखाता बिल्कुल सटीक निकला। यही पहली चेतावनी थी। दूसरा, अनुबंध का बहीखाता। 2026 में गोल्ड कोस्ट शिविर के लिए 'डाइट और सप्लीमेंट' का ₹63 लाख का ठेका सोनीपत के एक ही वेंडर को दिया गया, बिना टेंडर नोटिस। वेंडर का GST नंबर महासंघ के एक पदाधिकारी के रिश्तेदार तक मैच हो गया। तीन दस्तावेज थे, इसलिए कानूनी नोटिस के बाद भी खबर टिकी। रसीद के पीछे जाइए, अफवाह के पीछे नहीं — रसीद पर एक हस्ताक्षर होता है। तीसरा, महामारी का बहीखाता। मार्च से दिसंबर 2026 के बीच TOPS और खेलो इंडिया के तहत कुश्ती को ₹9.2 करोड़ जारी हुए। मंत्रालय के सैंक्शन लेटर और महासंघ के बैंक स्टेटमेंट मिलाने पर पता चला कि ₹3.4 करोड़ फिक्स्ड डिपॉजिट में पड़े थे, जबकि छत्रसाल स्टेडियम के 47 पहलवानों को पांच महीने वजीफा नहीं मिला। तीन हफ्ते महीना-दर-महीना लेजर बनाने के बाद मैंने बिना विशेषण के वो रिपोर्ट लिखी। महासंघ ने इसे 'लेखांकन की व्याख्या' कहा। मंत्रालय ने समीक्षा का आदेश दिया। समीक्षा की रिपोर्ट आज तक सार्वजनिक नहीं हुई। चौथा बहीखाता वो है जो सबसे कम लिखा जाता है — ट्रायल का। एक एंट्री शीट होती है, एक ब्रैकेट शीट होती है, और इन दोनों के बीच का फर्क पूरे टूर्नामेंट का भविष्य तय कर देता है। एंट्री शीट पर हस्ताक्षर तकनीकी अधिकारी का होता है, ब्रैकेट शीट पर सचिवालय का। दोनों की तारीख और समय अलग होते हैं। जब कोई पहलवान चोट के आधार पर छूट मांगता है, तो मेडिकल सर्टिफिकेट आता है — लेकिन वो किसी रजिस्टर में दर्ज नहीं होता, सिर्फ फाइल में लगता है। जिस क्षण छूट का अनुरोध दर्ज नहीं होता, उसी क्षण ब्रैकेट बदलने का अधिकार चुपचाप पैदा हो जाता है। हर डिस्क्लोजर टेम्पलेट में एक कॉलम होता है जो किसी ने भरा ही नहीं। तराजू का बहीखाता इससे भी साफ है। पेरिस 2026 में विनेश फोगाट 100 ग्राम अधिक वजन के कारण अयोग्य घोषित हुईं — यह आंकड़ा सबको याद है। जो याद नहीं रहता वो यह है कि वजन-इन में कितने लोग हस्ताक्षर करते हैं, सेकेंड वेट-इन का अनुरोध किस फॉर्म पर होता है, और अंतिम रीडिंग किसकी नजर के सामने दर्ज होती है। मैं सालों से मैट के किनारे खड़ा होकर देखता आया हूं — तराजू पर पहलवान का भविष्य तय होता है, लेकिन तराजू के पीछे का कागज किसी और का भविष्य तय करता है। पांचवां, रोजगार का बहीखाता। एक सीनियर पहलवान की आमदनी का सबसे भरोसेमंद हिस्सा महासंघ का इनाम नहीं, रेलवे या पुलिस की सैलरी है। इसका मतलब यह है कि महासंघ का खजाना खाली हो सकता है और पाइपलाइन फिर भी चलती रह सकती है। यही वजह है कि वित्तीय घोटाले का खुलासा कभी सिस्टम नहीं हिलाता — क्योंकि सिस्टम उस पैसे से चलता ही नहीं जिस पर विवाद है। यहां दो प्रशासन हैं, और दोनों एक-दूसरे से बात नहीं करते। एक वो जो मैट पर फैसला लेता है — कोच, चयनकर्ता, तकनीकी अधिकारी। दूसरा वो जो कागज पर फैसला लेता है — सचिवालय, कोषाध्यक्ष, मंत्रालय का डेस्क। पहला प्रशासन जवाब देता है लेकिन हस्ताक्षर नहीं करता। दूसरा हस्ताक्षर करता है लेकिन जवाब नहीं देता। जवाबदेही ठीक उसी खाई में गिरती है जो इन दोनों के बीच है — और वो खाई किसी फाइल में दर्ज नहीं है। अब उस आसान राय की तरफ, जो हर बार दोहराई जाती है: सारी गड़बड़ एक व्यक्ति की वजह से है। इस थीसिस का एक फाल्सिफायर है, और वो सरल है — अगर सिस्टम एक व्यक्ति था, तो उसके जाने के बाद आंकड़े बदल जाते। पदाधिकारी बदले, अंतरिम समितियां बनीं, प्रशासनिक आदेश आए। सैंक्शन लेटर और इनवॉइस के बीच का फर्क कम नहीं हुआ। ब्रैकेट शीट पर समय की गड़बड़ी बंद नहीं हुई। मेडिकल सर्टिफिकेट अब भी उसी तरह फाइल में लगता है, रजिस्टर में नहीं। फेडरेशन के पूर्व प्रमुख के खिलाफ मुकदमा अदालत में है — आरोप, गवाही और फैसला तीन अलग चीजें हैं, और मैं तीनों को एक वाक्य में नहीं मिलाता। लेकिन अदालत का नतीजा जो भी हो, वो उस कॉलम को नहीं भरेगा जो 2026 से खाली है। दूसरी आसान राय अखाड़े को लेकर है। कुश्ती-प्रेमी अखाड़े को भ्रष्टाचार से बाहर की जगह मानते हैं, और भावनात्मक रूप से यह सही लगता है। मैं इसे एक दस्तावेजी सीमा के साथ कहता हूं: अखाड़ा कोई मिनट नहीं रखता। उसका बहीखाता मौखिक है — किसने कितना दिया, किसे कितना देना है, किस बेटे को पहले मौका मिलेगा। मौखिक बहीखाता भी एक सुरक्षा-तंत्र है, बस उस पर हस्ताक्षर नहीं होते। जहां हस्ताक्षर नहीं, वहां जवाबदेही भी नहीं। मेरे पास एक साफ सुझाव है और वो किसी क्रांति की मांग नहीं है। अगले ओलंपिक चक्र के लिए महासंघ तीन चीजें सार्वजनिक करे: हर शिविर की सैंक्शन राशि के साथ वेंडर का नाम और GST नंबर; हर ट्रायल की एंट्री शीट और ब्रैकेट शीट, दोनों पर समय की मोहर के साथ; और हर छूट-अनुरोध का एक रजिस्टर नंबर। ये तीन चीजें किसी जांच की जरूरत नहीं रखतीं, सिर्फ एक क्लर्क की आदत की जरूरत रखती हैं। सवाल यह नहीं है कि 2028 लॉस एंजिल्स में कितने पदक आएंगे। सवाल यह है कि उस ट्रायल की शीट पर, जो अगली बार बदलेगी, नीचे की तरफ हस्ताक्षर करने वाले का नाम किसका होगा — और क्या वो नाम किसी RTI के जवाब में छह महीने बाद भी मिलेगा।