भारतीय फुटबॉल: प्रतिभा की कमी नहीं, व्यवस्था की कमी

एक अजीब विरोधाभास

दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश, और दुनिया का सबसे लोकप्रिय खेल। इन दो तथ्यों को एक साथ रखने पर जो नतीजा निकलना चाहिए और जो असल में निकलता है, उसमें एक ऐसा अंतर है जिसे केवल बुरी किस्मत कहकर खारिज नहीं किया जा सकता। केरल के तटीय इलाकों से लेकर पश्चिम बंगाल के मोहल्ला मैदानों तक, गोवा के क्लब कल्चर से लेकर मणिपुर और मिज़ोरम के पहाड़ी गाँवों तक, फुटबॉल यहाँ किसी आयातित शौक की तरह नहीं, बल्कि रोज़मर्रा की ज़ुबान की तरह मौजूद है। कोलकाता में ईस्ट बंगाल और मोहन बागान का मुक़ाबला ऐसा है जहाँ सत्तर हज़ार लोग एक ही शहर की दो शर्ट पहनकर ऐसे खड़े होते हैं जैसे राष्ट्रीय पहचान का सवाल हो।

फिर भी, इस देश ने कभी विश्व कप नहीं खेला। एशियाई कप में उसका प्रदर्शन ऐसा रहा है कि टूर्नामेंट के बाद बचाव में जो भी कहा जाता है, वह पिछली बार से अलग नहीं लगता। और हर चार साल में एक बार ऐसा महसूस होता है कि भारतीय फुटबॉल एक ऐसी इमारत है जिसकी नींव कभी पूरी नहीं डाली गई, लेकिन मंज़िलें बनती रहीं — कभी एक नई लीग, कभी एक नया फ़्रैंचाइज़ी, कभी एक विदेशी कोच, कभी एक बड़ा प्रसारण सौदा।

इस रिपोर्ट का तर्क सरल है: भारत में फुटबॉल की समस्या गुणवत्ता की नहीं, संरचना की है। यह एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें प्रतिभा समय-समय पर सतह पर आ जाती है — कभी सुनील छेत्री के रूप में, कभी भाला देवी के रूप में, कभी मणिपुर के किसी स्कूली लड़के के रूप में — लेकिन व्यवस्था उस प्रतिभा को संभालने, तराशने और आगे बढ़ाने के लिए बनी ही नहीं है। नतीजा यह है कि हर पीढ़ी एक या दो असाधारण व्यक्तियों पर टिकी रहती है, और जब वे चले जाते हैं, तो एक दशक का अंतराल छोड़ जाते हैं।

एशियाई कप का सच, जिसे टाला जाता है

क़तर में खेले गए एशियाई कप में भारत ने अपने तीनों ग्रुप मैच हारे — ऑस्ट्रेलिया से, उज़्बेकिस्तान से और सीरिया से — और पूरे टूर्नामेंट में एक भी गोल नहीं किया। पत्रकारिता की दृष्टि से यह महज़ एक खराब टूर्नामेंट था। लेकिन विश्लेषण की दृष्टि से यह एक निदान है।

तीन मैचों में शून्य गोल का मतलब यह नहीं है कि भारतीय स्ट्राइकर खराब हैं। इसका मतलब है कि भारत के पास किसी भी बड़े टूर्नामेंट में ऐसा आक्रामक ढाँचा ही नहीं है जो गोल पैदा कर सके। रक्षात्मक ब्लॉक, लंबी गेंदें, और गेंद को आगे ले जाने की बाध्यता — यह तीन-चरणीय योजना उस टीम की ओर से आती है जो जानती है कि वह प्रतिद्वंद्वी से तकनीकी रूप से कमज़ोर है। और यह जानने की स्थिति कोई तीन हफ़्तों में नहीं बनती। यह चार-पाँच साल की लगातार, एक-सी शैली में खेली गई फुटबॉल से बनती है।

इससे ज़्यादा परेशान करने वाली बात लय और शारीरिक थकान का साफ़ दिखना था। मैच के आख़िरी तीस मिनट में गेंद का दबाव ढहना, पंक्तियों के बीच की दूरी का बढ़ना, और क्षणिक केंद्रीकरण का टूटना — ये सब इस बात के संकेत हैं कि घरेलू प्रतियोगिताओं में खिलाड़ी जिस तीव्रता पर फुटबॉल खेलते हैं, वह अंतर्राष्ट्रीय स्तर की तीव्रता से एक या दो श्रेणी नीचे है। यह खिलाड़ी की कमज़ोरी नहीं, उत्पाद की कमज़ोरी है।

दो लीग की असमाप्त समस्या

भारतीय फुटबॉल की केंद्रीय विकृति स्पष्ट है: दो राष्ट्रीय लीग, एक ही समय में, एक ही पदानुक्रम के लिए। 2026 में इंडियन सुपर लीग शुरू हुई, और अगले क़रीब पाँच वर्षों तक यह मूल रूप से एक टूर्नामेंट था जिसका घरेलू पिरामिड से कोई रिश्ता नहीं था — न पदोन्नति, न अवनति, न प्रतिभा का स्वाभाविक प्रवाह। 2026 में इसे आधिकारिक तौर पर शीर्ष श्रेणी मान लिया गया, और आई-लीग दूसरी श्रेणी बन गई। काग़ज़ पर यह सुधार था। व्यवहार में यह एक ऐसा इंतज़ाम है जिसमें शीर्ष स्तर के क्लब नीचे गिरने के जोखिम के बिना चलते रहते हैं, और निचले स्तर के क्लब एक ऐसी सीढ़ी पर चढ़ने की कोशिश करते हैं जिसकी पहली और आख़िरी दोनों सीढ़ियाँ शर्तों से बंधी हुई हैं।

पदोन्नति अब मौजूद है, लेकिन वह एक सामान्य खेल-व्यवस्था का स्वाभाविक हिस्सा नहीं, बल्कि एक प्रशासनिक अनुमति की तरह है — तकनीकी लाइसेंस, वित्तीय गारंटी, बुनियादी ढाँचे की शर्तें। इन शर्तों का तर्क अच्छा है; इनका असर बुरा है। क्लब की पूरी योजना इस बात पर टिक जाती है कि उसे ऊपर जाने की इजाज़त मिलेगी या नहीं, और फिर जब इजाज़त नहीं मिलती, तो निवेश बंद हो जाता है। एक ऐसी व्यवस्था में जहाँ बढ़ने का इनाम अगली श्रेणी में जगह है और गिरने की सज़ा नहीं है, शीर्ष श्रेणी के क्लबों के पास भी अपना सुधार करने की मजबूरी नहीं बचती।

लीग का कैलेंडर भी समस्या है। अंतर्राष्ट्रीय खिड़कियों के दौरान लीग रुकती है, और यह ठीक है। लेकिन उसके बीच में मैचों की भीड़बाड़ी ऐसी होती है कि टीमें तीन दिन के अंतराल पर लगातार खेलती हैं, जबकि साल के कई महीनों में अंतराल बेकार चला जाता है। इसका सीधा असर भारतीय खिलाड़ियों के मैच-भार पर पड़ता है और राष्ट्रीय टीम की गर्मी-सर्दी के मुक़ाबलों में पड़ता है। यह एक नियोजन की विफलता है, संसाधनों की नहीं।

शासन: शासन का संकट, न कि आर्थिक

भारतीय फुटबॉल महासंघ की सबसे बड़ी समस्या हमेशा पैसा नहीं रही। पैसा तो मौजूद रहा है; सबसे बड़ी समस्या रही निरंतरता, पारदर्शिता और स्वतंत्रता। 2026 में यह चरम पर पहुँची, जब फीफा ने भारतीय महासंघ पर निलंबन लगा दिया। देश की अदालत ने प्रशासन चलाने के लिए एक समिति बनाई थी, और फीफा के नियम कहते हैं कि किसी सदस्य संघ के कामकाज में बाहरी दखल नहीं हो सकता — यहाँ तीसरा पक्ष अदालत के रूप में आ गया।

यह निलंबन लंबा नहीं चला, लेकिन उसने तीन चीज़ें उजागर कर दीं। पहली, कि भारतीय फुटबॉल का प्रशासन ऐसी स्थिति में है जहाँ किसी भी सुधार की शुरुआत अदालत से ही होती है। दूसरी, कि निलंबन का असर खिलाड़ियों पर सबसे पहले पड़ता है — प्रतियोगिताओं पर, क्लबों के अनुबंधों पर, विदेशी खिलाड़ियों के वर्क परमिट पर। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण, कि एक विवाद जो मूल रूप से अंदरूनी चुनाव प्रक्रिया का था, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश की साख का मामला बन गया।

अगर हम देखें कि इस सब के बाद क्या बदला, तो जवाब यह है: ढाँचा वही रहा। चुनाव हुए, नेतृत्व बदला, लेकिन उन पुरानी समस्याओं में से कोई मूल रूप से हल नहीं हुई जिनकी वजह से विवाद शुरू हुआ था — राज्य संघों की भूमिका, कार्यकारी समिति की संरचना, और निर्णय लेने की गति।

राज्य संघ: वह परत जिसे कोई नहीं देखता

भारतीय फुटबॉल पर चर्चा जब भी होती है, वह राष्ट्रीय टीम और आईएसएल पर आकर रुक जाती है। लेकिन असली निर्णय निचली परत पर होते हैं — ज़िला संघ, राज्य संघ, और उनके टूर्नामेंट। यहीं यह तय होता है कि किस स्कूल में फुटबॉल खेला जाएगा, किस मैदान की घास काटी जाएगी, किस कोच को एक हज़ार रुपये दिए जाएँगे, और किस बच्चे को राज्य टीम में जगह मिलेगी।

यहाँ की विषमता बहुत बड़ी है। केरल, पश्चिम बंगाल, गोवा और पूर्वोत्तर के कुछ राज्यों में फुटबॉल का पारिस्थितिकी तंत्र बना हुआ है — वहाँ अगली पंक्ति के खिलाड़ी का आना एक आपदा नहीं, एक प्रक्रिया है। वहीं देश के बड़े हिस्से में फुटबॉल का कोई ढाँचा ही नहीं है। नतीजा यह कि राष्ट्रीय टीम उन्हीं छह-सात राज्यों की उपज है, और इन राज्यों से भी केवल उन बच्चों की उपज है जो किसी तरह किसी अकादमी तक पहुँच गए।

यह एक ऐसी प्रतिभा-हानि है जिसका हिसाब लगाना मुश्किल है, लेकिन जिसका असर सीधा है। एक देश जो हर साल करोड़ों बच्चों को जन्म देता है, वह अपने प्रतिभा-नमूने का एक अत्यंत छोटा और पूर्वानुमेय हिस्सा ही देख पाता है। जब आपका स्काउटिंग नेटवर्क उन्हीं तीन-चार जगहों पर केंद्रित है जहाँ पहले से रोशनी है, तो आपको नए प्रकाश-स्त्रोत मिलना बंद हो जाते हैं।

ग्रासरूट: स्लोगन और सिनेमा के बीच

हर महासंघ की तरह भारतीय फुटबॉल महासंघ का भी एक ग्रासरूट कार्यक्रम है, और हर कार्यक्रम की तरह उसका एक उद्घाटन समारोह भी होता है। समस्या स्लोगन में नहीं, इस पैमाने में है। एक ग्रासरूट कार्यक्रम तब काम करता है जब वह स्कूली शिक्षा के भीतर बैठ जाए — शारीरिक शिक्षा के कालांश में, स्कूल के वार्षिक कैलेंडर में, और शिक्षकों के प्रशिक्षण में। भारत में खेल अभी भी पाठ्यक्रम का विषय नहीं, अतिरिक्त गतिविधि है। और अतिरिक्त गतिविधि का मतलब है: तब जब समय बचे, तब जब मैदान बचे, तब जब शिक्षक बचे।

यही वह जगह है जहाँ भारत और उसके एशियाई प्रतिस्पर्धियों के बीच की दूरी सबसे ज़्यादा दिखती है। जापान में स्कूल फुटबॉल का ढाँचा राष्ट्रीय टीम के ढाँचे जितना ही व्यवस्थित है; वहाँ हाई स्कूल टूर्नामेंट का फ़ाइनल स्टेडियम में खेला जाता है और दूरदर्शन पर दिखाया जाता है। यह केवल भव्यता नहीं है; यह प्रोत्साहन-तंत्र है। जब एक चौदह वर्षीय बच्चा देखता है कि उसके स्कूल की टीम विशाल स्टेडियम में खेल सकती है, तो फुटबॉल उसके लिए करियर का विकल्प बन जाता है, न कि एक त्योहार जो स्कूल के खेल दिवस तक सीमित है।

भारत में ग्रासरूट का मॉडल मुख्य रूप से गैर-सरकारी है — फ़ाउंडेशन, निजी अकादमियाँ, कॉर्पोरेट सीएसआर। ये संस्थाएँ बहुमूल्य काम करती हैं, और उनके बिना चित्र और भी ख़राब होता। लेकिन निजी मॉडल की एक स्वाभाविक सीमा होती है: वह वहाँ जाता है जहाँ वित्तपोषण का तर्क होता है, और वह उतनी ही जगह कवर करता है जितनी वह जनसंख्या का एक क्रियाशील हिस्सा मानकर आगे बढ़ता है। देशव्यापी कवरेज को जनता के पैसे, सार्वजनिक स्कूल-प्रणाली और राज्य के ढाँचे की ज़रूरत होती है। यह काम निजी हाथों में छोड़ा जा सकता है, लेकिन पूरा नहीं छोड़ा जा सकता।

अकादमियाँ: ओएसिस का पाठ

भारत में कई अच्छी अकादमियाँ हैं, और इन्होंने साबित कर दिया है कि देश में प्रतिभा है और उसे विकसित करना संभव है। एक बात जो इन अकादमियों से साफ़ झलकती है, वह यह है कि अच्छी अकादमी बनाने के लिए चमत्कार की ज़रूरत नहीं — ज़रूरत होती है लगातार कोचिंग, नियमित प्रतियोगिता, बुनियादी पोषण-व्यवस्था और एक ऐसा खेल-कैलेंडर जो हर हफ़्ते वास्तविक मुक़ाबला दे। इस देश में इनमें से तीसरी और चौथी चीज़ ही सबसे दुर्लभ हैं।

अकादमी का असली संकट अकादमी में नहीं, अकादमी के बाद शुरू होता है। अठारह साल का खिलाड़ी अकादमी से निकलता है और फिर उसके सामने एक ऐसा रास्ता होता है जिसमें चार-पाँच पड़ाव हैं और हर पड़ाव पर एक अनिश्चितता। अगर वह आईएसएल तक पहुँच जाता है तो अच्छा; अगर नहीं, तो उसके पास एक ग्रामीण टूर्नामेंट, एक अर्ध-पेशेवर क्लब और एक ऐसी नौकरी के बीच चुनाव है जो फुटबॉल से कोई रिश्ता नहीं रखती। हर साल करोड़ों घंटे की कोचिंग इसी मोड़ पर बेकार चली जाती है।

कोचिंग: सबसे कम दिखने वाली रुकावट

अगर भारतीय फुटबॉल में एक ऐसा बदलाव चुनना हो जिसका सबसे बड़ा असर हो और जिसमें सबसे कम शोर हो, तो वह है कोच शिक्षा। देश में लाइसेंस प्राप्त कोचों की संख्या उस पैमाने से बहुत कम है जिसकी एक अरब से अधिक की आबादी वाले देश को ज़रूरत होनी चाहिए, और इनकी भौगोलिक एकाग्रता भी असमान है। लेकिन संख्या से ज़्यादा मायने यह रखता है कि एक कोच ट्रेनिंग सेशन में क्या करता है — क्या वह बच्चों को छोटे खेलों में खेलने देता है, क्या वह हर खिलाड़ी को गेंद को संभालना सिखाता है, या वह केवल बड़ों की नकल में रणनीति रटाता है।

भारतीय फुटबॉल की एक बड़ी विडंबना यह है कि यहाँ के सबसे अनुभवी पूर्व खिलाड़ी कोचिंग में नहीं आते। प्रशासन, प्रसारण, व्यवसाय और खेल प्रबंधन उनके लिए ज़्यादा आकर्षक और ज़्यादा सुरक्षित रास्ते हैं। जिन लोगों ने सबसे कठिन परिस्थितियों में अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल खेला है, उनका अनुभव अगली पीढ़ी तक नहीं पहुँचता। यह एक ऐसी गुणवत्ता-रिसाव है जिसकी भरपाई किसी भी विदेशी सलाहकार से नहीं होती।

पैसा कहाँ गया

पिछले दशक में भारतीय फुटबॉल में पहले की तुलना में बहुत अधिक पैसा आया। प्रसारण अधिकारों का सौदा इसका सबसे स्पष्ट प्रतीक है। लेकिन पैसे का आना और व्यवस्था का मज़बूत होना दो अलग चीज़ें हैं। जब किसी लीग में पैसा मुख्य रूप से प्रसारण से आता है और टिकट की बिक्री से नहीं, तो क्लब की प्राथमिकता दर्शक बनाने से हटकर स्क्रीन के लिए दिखने वाला उत्पाद बनाने पर आ जाती है।

वेतन विवाद, अनुबंधों का देर से भुगतान, और सत्र के बीच में टीमों का नाम-स्वरूप बदलना — ये सब भारतीय क्लब फुटबॉल की आवर्ती कहानियाँ हैं, और वे सर्वहारा स्तर पर एक ही बात बताती हैं: क्लब का राजस्व का ढाँचा बहुत पतला है। एक क्लब तीन या चार ठोस आय-स्तंभों पर चलता है — प्रसारण, टिकट, प्रायोजन, मर्चेंडाइज़। भारत में पहला स्तंभ केंद्रीय है और उस पर क्लब का नियंत्रण कम है; दूसरा स्तंभ शहर-विशेष रूप से मज़बूत है और बाकी जगह लगभग अनुपस्थित; तीसरा स्तंभ मालिक कंपनी पर निर्भर है; चौथा स्तंभ लगभग नहीं है। यह एक ऐसा कारोबार है जिसमें जोखिम मालिकों का है और स्थिरता सिस्टम की नहीं।

स्टेडियम और दर्शक संस्कृति

कोलकाता के स्टेडियमों में फुटबॉल मैच के दिन शहर का नाड़ी-तंत्र बदल जाता है। केरल के मैदानों में भी भीड़ का एक अपना स्वाद है। लेकिन देश के बाकी हिस्सों में स्टेडियम खोलने की एक विडंबनापूर्ण क्रिया है: मैच खेला जाता है, कुछ हज़ार लोग आते हैं, और कैमरे के पीछे बैठे दर्शकों के कारण देखने वाले यह नहीं समझ पाते कि मैच दर्शकों के सामने नहीं, कैमरों के सामने खेला जा रहा है।

यह एक चक्र है, और यह बुरे दिशा में घूमता है। खाली स्टेडियम का मतलब है कम टिकट आय; कम टिकट आय का मतलब है कम मार्केटिंग बजट; कम मार्केटिंग का मतलब है खाली स्टेडियम। इसे तोड़ने के लिए ज़रूरत होती है सस्ते, परिवार-अनुकूल टिकट की, स्टेडियम तक सुगम पहुँच की, और एक स्थानीय पहचान जो क्लब के नाम और रंग से आगे तक जाए। यह काम आसान नहीं है, लेकिन यह निश्चित रूप से न होने वाला भी नहीं है — वही शहर जिनके स्टेडियम फुटबॉल में खाली रहते हैं, क्रिकेट के मैच में भरे हुए दिखते हैं। अंतर दोनों खेलों की लोकप्रियता में ही नहीं, बाज़ार-निर्माण में भी है।

महिला फुटबॉल: सबसे तेज़ रास्ता, सबसे कम संसाधन

अगर भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी सर्वोत्तम संभावना की तलाश है, तो वह महिला फुटबॉल में है, न कि पुरुषों में। यह एक अप्रिय कथन है, लेकिन इसमें तर्क सीधा है: जहाँ प्रतिस्पर्धा का घनत्व कम है, वहाँ अगली पंक्ति तक पहुँचना तेज़ होता है। भारतीय महिला टीम ने क्षेत्रीय प्रतियोगिताओं में लगातार सफलता हासिल की है, और उसने अंतर्राष्ट्रीय प्रतिद्वंद्वियों के साथ प्रतिस्पर्धा करके दिखाया है।

फिर भी, महिला खिलाड़ियों को उन्हीं समस्याओं का सामना करना पड़ता है जो पुरुष खिलाड़ियों को नहीं, और उनसे भी कई गुना बुरी। लीग का छोटा सत्र, आर्थिक असुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय मुक़ाबलों की कमी, और सबसे ऊपर यह कि कई परिवारों के लिए बेटी का फुटबॉल खेलना अभी भी एक सामाजिक प्रश्न है। जिन राज्यों में महिला फुटबॉल विकसित हुआ है, वहाँ का पैटर्न बहुत अलग है — जैसे मणिपुर, जहाँ से इस देश को अपनी सबसे सुसंगत अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉलर मिलीं।

यहाँ एक बुनियादी निवेश-गणित है जिसे नज़रअंदाज़ किया गया है। पुरुष फुटबॉल में शीर्ष स्तर तक पहुँचने में जो खर्च लगता है, उसके एक अंश में महिला फुटबॉल में अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मकता हासिल की जा सकती है। वह रास्ता नहीं चुना गया।

छेत्री के बाद का सन्नाटा

सुनील छेत्री का अंतर्राष्ट्रीय करियर हमारे इस तर्क का सबसे अच्छा उदाहरण भी है और सबसे अच्छा खंडन भी। उदाहरण इसलिए कि उन्हीं परिस्थितियों में एक खिलाड़ी दो दशक से अधिक तक विश्व स्तरीय बना रहा और अंतर्राष्ट्रीय गोलों के मामले में विश्व रिकॉर्ड-स्तर तक पहुँचा। खंडन इसलिए कि उस करियर की सबसे चर्चित बात उनकी उपलब्धि नहीं, बल्कि यह प्रश्न बन गई कि उनके बाद कौन? एक ऐसी प्रतिभा का होना, जिसकी जगह कोई न हो, सांत्वना नहीं करता।

यह प्रश्न प्रतिभा-संकट नहीं है; यह पाइपलाइन का संकट है। जब किसी देश की राष्ट्रीय टीम एक ऐसे खिलाड़ी पर निर्भर हो जो दो दशकों में एक बार आता है, तो इसका मतलब है कि उसका सिस्टम अच्छे खिलाड़ी बनाने के बजाय अच्छे खिलाड़ी को पहचानने के बाद उसी पर चलता रहता है। छेत्री ने भारतीय फुटबॉल को वह सम्मान दिया जो प्रशासन नहीं दे सका। आने वाले सालों में उन्हें उत्तराधिकारी न मिलना किसी खिलाड़ी का दोष नहीं होगा; वह एक व्यवस्था का दोष होगा जिसने कभी उनकी जगह कोई तैयार नहीं किया।

तुलना की जड़: जापान, वियतनाम, उज़्बेकिस्तान

अंतर्राष्ट्रीय नतीजों पर नज़र डालने से एक भ्रम पैदा होता है कि कुछ देशों ने चमत्कार किया। चमत्कार नहीं हुआ। जापान ने 2026 में अपनी पेशेवर लीग शुरू की और उससे पहले ही स्कूल फुटबॉल का एक विशाल ढाँचा खड़ा कर दिया था। लगातार तीन दशक तक, हर स्तर पर, उसने एक ही दिशा में काम किया। वियतनाम ने सुव्यवस्थित आधार बनाया और उसे तब नहीं बदला जब दुनिया भारतीय फुटबॉल का ध्यान कहीं और था। उज़्बेकिस्तान ने पिछले कई वर्षों में युवा स्तर पर लगातार निवेश किया, और उसका असर तब दिखा जब उनकी युवा टीमें महाद्वीपीय प्रतियोगिताओं में दिखीं।

इन तीनों में क्या समान है? कोई भी अपने रास्ते पर नहीं हिचका। भारत की समस्या यह है कि उसके पास हर दो-तीन साल में एक नई योजना आई, और हर नई योजना के साथ पिछली योजना के काम को रोक दिया गया। जब आपके सामने चार योजनाएँ होती हैं और आपको चुनना होता है कि कौन सी सही है, तो सबसे बुरा विकल्प यह है कि आप चारों को बारी-बारी से आज़माएँ। फुटबॉल की वृद्धि पेड़ जैसी होती है, न कि फ़्लिप-कार्ड जैसी — पेड़ को बार-बार उखाड़कर दोबारा लगाने पर वह कभी फल नहीं देता।

डेटा, स्पोर्ट्स साइंस और वह अंतराल जिसे नापना कठिन है

आधुनिक फुटबॉल का एक ऐसा पक्ष है जिसे आँखों से नहीं देखा जा सकता, लेकिन जो अब नतीजों को तय करने लगा है — खिलाड़ी का लोड प्रबंधन। ट्रेनिंग में तीव्रता को मापना, रिकवरी को मापना, चोट के जोखिम को पहले पहचानना — ये अब विश्व स्तर पर फुटबॉल क्लबों व टीमों का बुनियादी काम हैं, न कि कोई विशेष अतिरिक्त। चोटों का अभाव एक ऐसा लाभ है जो सत्र के अंत में तालिका में सीधे दिखता है।

भारतीय फुटबॉल में यह परत बहुत असमान है। कुछ आधुनिक क्लब हैं जिनके पास वैज्ञानिक स्टाफ़ है, और बहुत सारे क्लब हैं जिनके पास एक फ़िज़ियो और एक टेप है। इससे भी बड़ी समस्या यह है कि जब डेटा होता भी है, तो वह निर्णय में नहीं बदलता। डेटा और निर्णय के बीच एक ऐसा पुल है जिसे विश्लेषक कहते हैं, और भारतीय फुटबॉल में यह पद लगभग गैर-मौजूद है।

एक व्यवस्था, एक पिरामिड

अब तक कही गई सारी बातों का एक केंद्रीय सूत्र है। भारतीय फुटबॉल को किसी एक अद्भुत फ़ैसले की ज़रूरत नहीं है; उसे एक साधारण चीज़ की ज़रूरत है — एक पिरामिड जो लगातार रहे। नीचे स्कूल और मोहल्ला, ऊपर ज़िला और राज्य, फिर एक राष्ट्रीय दूसरी श्रेणी, फिर शीर्ष श्रेणी, और सबके ऊपर एक राष्ट्रीय टीम जो पूरे साल खेले। हर स्तर के बीच एक आसान, शर्तों से बंधी पहुँच हो। जब कोई क्लब अच्छा खेलता है तो उसका इनाम ऊपर जाना हो, जब वह खराब खेलता है तो उसका परिणाम नीचे जाना हो — और यह इनाम-दंड प्रशासनिक सहूलियत के बजाय खेल के तर्क पर तय हो।

इस पिरामिड की सबसे महत्वपूर्ण ईंट वह है जिस पर सबसे कम ध्यान जाता है — खेलों की संख्या। एक युवा खिलाड़ी को हर साल कम से कम तीस से चालीस वास्तविक प्रतिस्पर्धी मैच खेलने चाहिए। भारत में युवा फुटबॉल का सबसे बड़ा संकट यह है कि खिलाड़ियों को मैच नहीं मिलते; मैदान मिलते हैं, ट्रेनिंग मिलती है, किट मिलती है, समारोह मिलते हैं। लेकिन प्रतियोगिता नहीं। और प्रतियोगिता ही एकमात्र ऐसी चीज़ है जो बताती है कि कौन अच्छा है।

पाँच सिफ़ारिशें जो किसी सुधार-योजना का हिस्सा हो सकती हैं

पहली, राष्ट्रीय लीग पिरामिड को स्पष्ट करें और प्रोन्नति और अवनति को टीम-प्रदर्शन और व्यवस्थित लाइसेंसिंग पर छोड़ें, प्रशासनिक अनुमति पर नहीं।

दूसरी, राष्ट्रीय टीम के लिए खेलने का कार्यक्रम पाँच-सात वर्ष पहले तय हो ताकि किसी भी अन्य कार्यक्रम के साथ उसका टकराव न हो। अंतर्राष्ट्रीय मैचों की तुलना में घरेलू अपील कमज़ोर है, और इसका एकमात्र इलाज है निश्चितता।

तीसरी, स्कूल फुटबॉल को शारीरिक शिक्षा के भीतर स्थापित करें, और एक अंतर-स्कूल टूर्नामेंट श्रृंखला बनाएँ। यह सबसे सस्ता और सबसे दूरगामी निवेश है। खेल शिक्षकों का प्रशिक्षण न किए जाने तक यह काग़ज़ पर रहेगा।

चौथी, कोच शिक्षा को बड़े पैमाने पर खोलें, विशेषकर राज्यों में जहाँ आज किसी भी स्तर का कोर्स नहीं है। और अकादमी के लिए एक स्पष्ट ढाँचा तय करें ताकि वे केवल दिखाने का केंद्र न बनें।

पाँचवीं, महिला लीग को पूरे सत्र तक चलाएँ, और उसके प्रसारण व वेतन को पुरुष लीग के मानकों से जोड़ें। यह सबसे तेज़ रास्ता है, और यह नैतिक रूप से भी सही है।

निष्कर्ष: कहानी किसी एक नतीजे की नहीं

भारतीय फुटबॉल के बारे में सबसे आसान काम है हर बड़े टूर्नामेंट के बाद एक बहस शुरू करना, और सबसे कठिन काम है चार साल की एक ऐसी योजना पर टिके रहना जो हर साल दिखने वाला नतीजा न दे। यह देश उस कठिन काम से बार-बार भागता रहा है। हमने नए ब्रांड बनाए, नए नाम रखे, नई लीग लॉन्च कीं, विदेशी कोच लाए, उन्हें हटाया, फिर नए कोच लाए — और हर बदलाव के साथ यह दावा किया कि अब असली काम शुरू होगा। असली काम कभी शुरू नहीं हुआ, क्योंकि वह कभी इतना उबाऊ नहीं दिखा कि उसे शुरू किया जाए।

जो चीज़ें असल में काम करती हैं, वे उबाऊ होती हैं: हर साल चालीस मैच, एक-सी कोचिंग, एक ही ढाँचा, एक ही मापदंड। जापान ने तीन दशक तक यही किया। वियतनाम ने यही किया। भारत के पास जो है — जुनून, जनसंख्या, कुछ बेहतरीन प्रतिभाएँ और दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेट अर्थव्यवस्था से उपजा पूंजी-आत्मविश्वास — वह इस उबाऊ काम के लिए पर्याप्त है। जो नहीं है, वह है धैर्य, और सबसे बड़ी कमी यही है।

एशियाई कप के एक भी गोल के बिना ख़त्म हुए अभियान को केवल कोच का दोष कहकर हमने एक दशक पहले भी कहा था, और उसके बाद कुछ नहीं बदला। अगर इस बार भी वही किया गया, तो अगले कुछ सालों में हम वही लेख पढ़ेंगे, बस नाम बदले हुए होंगे — किसी अलग विदेशी कोच का, किसी अलग टूर्नामेंट का, और किसी अलग प्रतिभा का जो अकेला सब कुछ उठाए खड़ा होगा। भारतीय फुटबॉल को एक ऐसी कथा की ज़रूरत है जिसमें नायक एक न हो। वह कथा अभी लिखी नहीं गई है, और वह किसी अच्छे नतीजे से अपने आप नहीं पैदा होगी।