एशियाई क्रिकेट का दोहरा चेहरा: पैसे की बाढ़, पर सवाल वही पुराने

एशियाई क्रिकेट आज एक अजीब दोहरेपन से गुजर रहा है। एक तरफ खेल के इतिहास में पहली बार इतना पैसा, इतनी कवरेज और इतनी वैश्विक दृश्यता जमा हुई है। दूसरी तरफ वही खेल भीतर से कई ऐसे दबावों से जूझ रहा है जिनका समाधान दो दशक से नहीं निकला है। कैलेंडर भरा हुआ है, खिलाड़ी थके हुए हैं, कुछ बोर्ड आर्थिक रूप से मजबूत हैं और कुछ संकट में, और राजनीति खेल के मैदान के बाहर उतनी ही सक्रिय है जितनी अंदर। इस रिपोर्ट का उद्देश्य किसी एक मैच या सीरीज का हिसाब देना नहीं है। उद्देश्य यह समझना है कि एशियाई क्रिकेट की अर्थव्यवस्था, प्रशासन और प्राथमिकताएं किस दिशा में जा रही हैं, और कौन से फैसले आज लिए जा रहे हैं जिनका असर अगले दस साल के खेल पर पड़ेगा। सबसे पहले आकार को समझना जरूरी है। वैश्विक क्रिकेट के व्यावसायिक केंद्र का बड़ा हिस्सा आज एशिया में है। भारतीय क्रिकेट बोर्ड दुनिया का सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड है, और इंडियन प्रीमियर लीग दुनिया की सबसे मूल्यवान क्रिकेट संपत्ति। 2026 में आईपीएल के मीडिया अधिकारों की जो नीलामी हुई, उसमें पांच साल के लिए लगभग अड़तालीस हजार करोड़ रुपये से अधिक की राशि जुटी। यह संख्या इसलिए अहम है कि यह केवल एक लीग की कमाई नहीं है; यह पूरे पारिस्थितिकी तंत्र का ईंधन है। इसी पैसे से घरेलू ढांचा चलता है, खिलाड़ियों के अनुबंध बढ़ते हैं, प्रसारण की गुणवत्ता सुधरती है, और विदेशी खिलाड़ियों के लिए भी एक बाजार बनता है। लेकिन यह वित्तीय शक्ति एक केंद्रित शक्ति है। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की आमदनी का सबसे बड़ा हिस्सा भारतीय बाजार से आता है, और 2026 में स्वीकृत वित्त वितरण मॉडल में भारत का हिस्सा सदस्य देशों में सबसे बड़ा रखा गया। आलोचक इसे तर्कसंगत मानते हैं कि जो बाजार पैदा करता है, उसे अधिक मिलना चाहिए। दूसरी तरफ यह सवाल भी उठता है कि क्या इससे छोटे सदस्य देशों की प्रतिस्पर्धी क्षमता लंबे समय में कमजोर होती है। एशिया के भीतर ही यह असंतुलन दिखता है। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका के संसाधनों में जमीन-आसमान का अंतर है, और अफगानिस्तान जैसी टीम ने अपनी जगह लगभग पूरी तरह खिलाड़ियों के दम पर बनाई है, प्रशासनिक सहूलियत के दम पर नहीं। दूसरा बड़ा मुद्दा कैलेंडर है। पिछले कुछ वर्षों में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट का कैलेंडर इस तरह भर गया है कि राष्ट्रीय टीमों के पास न तो लगातार एक प्रारूप पर काम करने का समय है, न खिलाड़ियों के आराम का। टी20 विश्व कप की आवृत्ति बढ़ी है, द्विपक्षीय सीरीज की संख्या बढ़ी है, और इसके ऊपर हर देश की घरेलू टी20 लीग खड़ी है। भारतीय बोर्ड ने कुछ साल पहले खिलाड़ियों के कार्यभार प्रबंधन को औपचारिक रूप दिया, जिसमें केंद्रीय अनुबंधित खिलाड़ियों के लिए अनिवार्य आराम अवधि और लीग में खेलने की अनुमति को नियमों से बांधा गया। यह कदम जरूरी था, लेकिन यह भी दिखाता है कि समस्या कितनी गहरी है। जब प्रशासन को नियम बनाकर खिलाड़ियों को खेलने से रोकना पड़े, तो इसका मतलब है कि बाजार की मांग खेल के शारीरिक सामर्थ्य से आगे निकल चुकी है। कार्यभार का सवाल सिर्फ चोटों का सवाल नहीं है, हालांकि चोटें भी बढ़ी हैं। यह खेल की गुणवत्ता का सवाल भी है। जब एक तेज गेंदबाज साल में तीनों प्रारूपों में लगातार खेलता है, तो उसकी गति और सटीकता दोनों पर असर पड़ता है। जब एक बल्लेबाज हर दूसरे हफ्ते अलग परिस्थिति और अलग प्रारूप में उतरता है, तो तकनीकी सुधार के लिए समय ही नहीं बचता। कोच और चयनकर्ता लगातार इस दुविधा में रहते हैं कि किस सीरीज में पूरी टीम उतारी जाए और किसमें प्रयोग किया जाए। नतीजा यह होता है कि कई द्विपक्षीय सीरीज अपने खेल-मूल्य के बजाय कैलेंडर में जगह भरने के लिए खेली जाती दिखती हैं, और दर्शक भी यही महसूस करते हैं। एशिया के भीतर इस कैलेंडर समस्या का सबसे दिखने वाला उदाहरण एशिया कप है। यह प्रतियोगिता तकनीकी रूप से एशियाई क्रिकेट परिषद की है, लेकिन उसका राजनीतिक और आर्थिक महत्व हमेशा से अंतरराष्ट्रीय स्तर का रहा है। 2026 के एशिया कप का आयोजन इसका सबसे स्पष्ट उदाहरण था। पाकिस्तान को मेजबानी का अधिकार मिला, लेकिन भारत ने वहां खेलने से इनकार कर दिया, और अंत में हाइब्रिड मॉडल अपनाया गया, जिसमें कुछ मैच पाकिस्तान में और भारत के मैच श्रीलंका में खेले गए। यह समझौता टूर्नामेंट को बचा गया, लेकिन उसने एक ऐसी मिसाल कायम कर दी जो आगे हर बड़े आयोजन पर लागू हो सकती है। अब सवाल यह है कि क्या भविष्य में किसी भी मेजबानी का अर्थ वही रहेगा जो पारंपरिक रूप से था, या हर टूर्नामेंट को पहले राजनीतिक रूप से तय किया जाएगा और फिर क्रिकेट के हिसाब से जोड़ा जाएगा। इस सवाल का सीधा संबंध भारत-पाकिस्तान द्विपक्षीय संबंधों से है। दोनों देशों के बीच पिछला द्विपक्षीय दौरा 2026-13 में हुआ था, जब पाकिस्तान की टीम भारत आई थी। उसके बाद से दोनों टीमें केवल बहुपक्षीय प्रतियोगिताओं में आमने-सामने आई हैं। यह एक असाधारण स्थिति है, क्योंकि दुनिया के किसी भी अन्य खेल में दो पड़ोसी देशों के बीच इतने लंबे समय तक द्विपक्षीय संपर्क पूरी तरह टूटने का उदाहरण मिलना मुश्किल है। इसका आर्थिक नुकसान स्पष्ट है: एक भारत-पाकिस्तान सीरीज दुनिया की सबसे ज्यादा देखी जाने वाली द्विपक्षीय सीरीज होगी, और दोनों बोर्डों को इससे बड़ा राजस्व मिल सकता है। लेकिन यह मुद्दा खेल प्रशासन के दायरे से बाहर है, और इसीलिए कोई भी बोर्ड इसे अकेले हल नहीं कर सकता। इस टूटन का असर खिलाड़ियों पर भी पड़ता है। एक पीढ़ी ऐसी है जिसने अपने करियर में द्विपक्षीय भारत-पाकिस्तान सीरीज नहीं खेली। दोनों देशों के खिलाड़ी फ्रेंचाइजी लीग में साथ खेलते हैं, एक-दूसरे के साथ ड्रेसिंग रूम साझा करते हैं, लेकिन राष्ट्रीय टीम के स्तर पर यह मुलाकात नहीं होती। यह विरोधाभास आधुनिक क्रिकेट की एक खास विशेषता बन गया है: बाजार सीमाओं के पार जाता है, प्रशासन नहीं। एक और बड़ा बदलाव जो सामने आ रहा है, वह है ओलंपिक। 2028 के लॉस एंजिल्स ओलंपिक में क्रिकेट को शामिल किया गया है, और यह टी20 प्रारूप में खेला जाएगा। यह एशियाई क्रिकेट के लिए दोनों तरह से बड़ी खबर है। एक तरफ यह खेल के वैश्विक विस्तार का सबसे बड़ा अवसर है, क्योंकि ओलंपिक का मंच उन देशों में भी खेल को पहुंचाएगा जहां क्रिकेट का कोई बड़ा बाजार नहीं है। दूसरी तरफ ओलंपिक कैलेंडर और मौजूदा क्रिकेट कैलेंडर के बीच टकराव की संभावना है, क्योंकि ओलंपिक का आयोजन उसी दौर में होगा जब कई देशों की घरेलू लीग और अंतरराष्ट्रीय सीरीज चलती हैं। पुरुष और महिला दोनों वर्गों में सीमित संख्या में टीमें होंगी, इसलिए यह तय करने का सवाल भी है कि वहां पहुंचने का रास्ता क्या होगा और क्या वह टी20 विश्व कप का दर्जा प्रभावित करेगा। एशियाई देशों के लिए ओलंपिक का सीधा फायदा यह है कि उनकी प्रतिस्पर्धी गहराई सबसे अधिक है। अगर क्वालिफिकेशन प्रतिस्पर्धी होता है, तो एशिया से कई टीमें उसमें होंगी। लेकिन बड़ा फायदा किसी बोर्ड को मिलने वाली नई आमदनी से नहीं, बल्कि उस सरकारी और व्यावसायिक ध्यान से है जो ओलंपिक खेलों को मिलता है। कई देशों में ओलंपिक पदक के आधार पर सरकारी सहायता मिलती है; अगर क्रिकेट ओलंपिक खेल बनता है, तो छोटे एशियाई देशों के बोर्डों के लिए यह नई धारा खोल सकता है। यही कारण है कि एशियाई बोर्डों के बीच ओलंपिक को लेकर उत्साह है, भले ही प्रतिस्पर्धा का दबाव बढ़े। लेकिन ओलंपिक जैसे बड़े अवसर के बीच क्रिकेट की व्यावसायिक संरचना तेजी से बदल रही है। पिछले दशक में एशिया में टी20 लीगों की संख्या तेजी से बढ़ी है। भारत में आईपीएल, पाकिस्तान में पीएसएल, श्रीलंका में एलपीएल, बांग्लादेश में बीपीएल, और अफगानिस्तान की अपनी लीग के अलावा खाड़ी देशों में आईएलटी20 और कई अन्य प्रतियोगिताएं। इन लीगों ने खिलाड़ियों के लिए आय के नए दरवाजे खोले हैं और छोटे क्रिकेट देशों के खिलाड़ियों को आजीविका दी है। एक अफगानिस्तानी या नेपाली खिलाड़ी के लिए लीग का अनुबंध पहली बार यह सुनिश्चित करता है कि खेल से उसकी आमदनी राष्ट्रीय बोर्ड के मासिक भत्ते पर निर्भर न रहे। यह बदलाव सकारात्मक है और इसने खेल के आधार को चौड़ा किया है। पर इसके दूसरे पक्ष यह हैं। लीगों के बढ़ने से राष्ट्रीय टीमों और लीगों के बीच टकराव बढ़ा है, क्योंकि कैलेंडर का एक ही हिस्सा दोनों के लिए चाहिए। बोर्ड नो-ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट के जरिए नियंत्रण रखते हैं, लेकिन हर बार यह टकराव पैदा होता है। खिलाड़ी अपने करियर और आमदनी को लेकर अधिक मुखर हुए हैं, और कई मामलों में रिटायरमेंट या प्रोफाइल के फैसले इसी समीकरण से प्रभावित रहे हैं। दूसरा, लीगों का खेल पर असर भी दिख रहा है। टी20 लीग में सफलता के लिए छोटे स्पेल, विशेष भूमिकाएं और तेज फॉर्मेट के कौशल जरूरी हों तो अंतरराष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट की लंबी अवधि का धैर्य कम होता है। यह सीधे तौर पर टेस्ट क्रिकेट के भविष्य का सवाल है। यहीं एक बुनियादी सवाल उठता है। क्या क्रिकेट का भविष्य केवल उस फॉर्मेट में है जो प्रसारण राजस्व के लिए सबसे फायदेमंद है? अगर बाजार तय करे कि टी20 ही खेल है और टेस्ट एक पुरानी विरासत है, तो इसका असर उस संस्कृति पर पड़ेगा जिसने इस खेल को बड़ा बनाया। एशियाई क्रिकेट में इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। कई देशों में घरेलू प्रथम श्रेणी क्रिकेट अब भी खेला जाता है, लेकिन उसका प्रसारण नहीं होता, दर्शक सीमित होते हैं और इसलिए आमदनी नहीं होती। जब युवा खिलाड़ी यह देखता है कि लीग का एक महीना उसकी जिंदगी बदल सकता है और प्रथम श्रेणी का पूरा सत्र कुछ नहीं देता, तो उसकी प्राथमिकता तय हो जाती है। यह पसंद तर्कसंगत है, लेकिन सामूहिक रूप से यह खेल की गहराई के लिए नुकसानदायक हो सकती है। अफगानिस्तान की कहानी इस विरोधाभास का सबसे तीखा उदाहरण है। एक ऐसा देश जिसकी घरेलू ढांचा युद्ध और अस्थिरता के कारण बुरी तरह कमजोर रहा, उसने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में जो जगह बनाई वह एशियाई क्रिकेट का सबसे बड़ा सफल प्रयोग है। यह टीम न केवल बड़े टूर्नामेंट में पहुंची, बल्कि कई बार बड़ी टीमों को हराया। 2026 के टी20 विश्व कप में उसका प्रदर्शन ने एक नई बहस शुरू की कि अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में गुणवत्ता और संसाधन एक ही मापदंड नहीं हैं। लेकिन अफगानिस्तान की सफलता की एक कीमत है जिस पर कम बात होती है। उसकी ताकत का बड़ा हिस्सा लीगों में खेलने और प्रवासी खिलाड़ियों के अनुभव से आया है। इसका मतलब यह है कि टीम का प्रदर्शन खुद के घरेलू तंत्र से कम, बाहरी बाजार के अवसरों से ज्यादा जुड़ा है। यह अस्थिर आधार है, क्योंकि अगर लीग के अवसर कम हुए या किसी प्रशासनिक कारण से टूटे, तो टीम की गहराई पर असर तुरंत दिखेगा। अफगानिस्तान के पास घरेलू लंबी प्रतियोगिता, होम ग्राउंड की स्थिर उपलब्धता और किशोर स्तर पर प्रतिस्पर्धा का निरंतर ढांचा अब भी सीमित है। यही कारण है कि उसकी सफलता को मॉडल कहने से पहले यह समझना जरूरी है कि वह किस पर टिकी है। एशिया के बड़े बोर्डों के प्रशासनिक रिकॉर्ड पर सवाल कम नहीं हैं। श्रीलंका क्रिकेट को आंतरिक गड़बड़ी और सरकारी हस्तक्षेप के कारण कुछ समय के लिए अंतरराष्ट्रीय निर्णय-प्रक्रिया से बाहर रखा गया, बाद में सुधार के बाद बहाली हुई। पाकिस्तान में बोर्ड के नेतृत्व में बार-बार बदलाव हुए हैं, और हर बदलाव के साथ नई प्राथमिकताएं आई हैं। बांग्लादेश में भी चयन और प्रशासन पर लगातार टिप्पणी होती है। यह कोई अचानक आई समस्या नहीं है, बल्कि एक लंबी संरचनात्मक कमजोरी है। जब किसी बोर्ड में स्थिर नेतृत्व नहीं होता, तो दीर्घकालिक निवेश बाधित होता है, चयन में निरंतरता नहीं आती, और प्रायोजकों का भरोसा कमजोर पड़ता है। इसका सीधा फायदा भारत को मिलता है, जहां बोर्ड की प्रशासनिक क्षमता और बाजार की गहराई दोनों अधिक हैं। लेकिन इस असंतुलन का असर पूरे खेल पर पड़ता है। अगर एशियाई क्रिकेट में एक ही टीम लगातार आर्थिक और खेल दोनों स्तरों पर आगे रहती है, तो प्रतिस्पर्धा और दर्शक-रुचि दोनों कमजोर होने का जोखिम है। स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के लिए यह जरूरी है कि बाकी टीमों की संरचनात्मक क्षमता भी उसी अनुपात में बढ़े, जिससे मैच का परिणाम पहले से तय न लगे। जहां तक कलेंडर और राजनीति से अलग एक बड़ा बदलाव महिला क्रिकेट में दिख रहा है। महिला प्रीमियर लीग की शुरुआत ने भारत में महिला क्रिकेट के लिए एक बाजार बना दिया, और उसकी प्रतिध्वनि पूरे एशिया में सुनाई दी है। कुछ ही सत्रों में महिला खिलाड़ियों के लिए यह पहली बार हुआ कि उनके खेल के अधिकारों का मूल्य बड़े करोड़ों में हुआ और उन्हें अपने नाम पर पहचान मिली। यह पुरुष क्रिकेट की तुलना में देर से हुआ, पर हुआ जरूर, और इसका असर घरेलू स्तर पर होने वाले निवेश पर पड़ रहा है। लेकिन महिला क्रिकेट में भी वही सवाल हैं। मैचों की संख्या सीमित है, कई देशों में महिला टीमों को वह अंतरराष्ट्रीय मंच नई नहीं मिलता, और आमदनी के अवसर पुरुष खेल की तुलना में बहुत कम हैं। भारत, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बाहर की महिला टीमों के लिए पूरा करियर टूर्नामेंट-दर-टूर्नामेंट बीतता है। इस असमानता का असर एशिया में अधिक है, क्योंकि यहां कई देशों में महिला खेल को सांस्कृतिक और सामाजिक रूप से अतिरिक्त कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसके बावजूद श्रीलंका और पाकिस्तान जैसी टीमों की प्रतिस्पर्धी उपस्थिति यह दिखाती है कि संसाधन कम होने पर भी टैलेंट कम नहीं है। अब एक ऐसे मुद्दे पर आते हैं जिस पर सबसे कम चर्चा होती है, लेकिन जो सबसे व्यावहारिक है: मैदान, मौसम और घरेलू ढांचा। एशिया का बड़ा हिस्सा उष्णकटिबंधीय है, जहां गर्मियों में दिन के मैच खेलना खिलाड़ियों के स्वास्थ्य के लिए जोखिम भरा हो सकता है। इसी कारण कई टूर्नामेंट रात में खेले जाते हैं, जिससे प्रसारण के लिए समय भी अनुकूल रहता है। मानसून के कारण कई देशों के घरेलू सत्र सीमित होते हैं, और बारिश से प्रभावित मैच आम बात है। इसका मतलब यह है कि एशिया के पास खेलने के लिए उपलब्ध मौसम के महीने सीमित हैं, और जब अंतरराष्ट्रीय कैलेंडर, घरेलू लीग और मौसम तीनों को एक ही अवधि में समायोजित करना पड़े, तो टकराव स्वाभाविक है। इसके अलावा कई जगहों पर बुनियादी सुविधाओं की कमी है। कुछ देशों में अंतरराष्ट्रीय मानक के मैदान सीमित हैं, कुछ में घरेलू मैचों के लिए भी सुरक्षा और प्रबंधन का खर्च खुद उठाना पड़ता है। प्रशिक्षण केंद्र, फिजियो, डेटा विश्लेषक, महिला टीमों के लिए अलग सुविधाएं, ये सब खर्चीले हैं और इनका वितरण असमान है। एशियाई क्रिकेट की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि जिस महाद्वीप में खेल के सबसे अमीर संसाधन हैं, वहीं उसके भीतर बुनियादी ढांचे का सबसे बड़ा अंतर भी है। प्रसारण और दर्शकों की बात करें तो चित्र तेजी से बदल रहा है। टेलीविजन अब भी सबसे बड़ा राजस्व स्रोत है, लेकिन डिजिटल प्लेटफॉर्म तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, खासकर युवा दर्शकों में। छोटे वीडियो, लाइव क्लिप और सोशल मीडिया पर खेल की चर्चा अब मैच देखने का अनुभव बन गई है। इससे एक नई समस्या पैदा हुई है: मैच का पूरा 40 ओवर देखना जरूरी नहीं रह गया, और दर्शक केवल हाइलाइट्स से अपनी राय बना सकता है। इसका असर चर्चा की गुणवत्ता पर पड़ता है, और यह भी देखने को मिलता है कि सोशल मीडिया पर बनी राय कभी-कभी खेल की वास्तविकता से दूर होती है। खिलाड़ियों पर इसका मानसिक दबाव बढ़ा है, क्योंकि हर पारी के बाद प्रतिक्रिया तुरंत आती है। एक और सवाल आंकड़ों का है। डेटा विश्लेषण अब चयन और रणनीति दोनों का हिस्सा है, और यह सही दिशा में बदलाव है। लेकिन जब बोर्ड और प्रायोजक दोनों एक ही मापदंड पर चलते हैं, तो जोखिम यह है कि टीम का चुनाव केवल उस खिलाड़ी पर हो जाए जिसके आंकड़े अच्छे दिखते हैं, चाहे उसकी परिस्थितिजन्य उपयोगिता कम हो। क्रिकेट में कई मूल्यवान योगदान आंकड़ों में नहीं दिखते। एशिया में यह विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि स्पिन गेंदबाजी और धीमी पिचों पर खेलने का कौशल आंकड़ों की तुलना में अधिक अनुभव-आधारित है। इन सबको जोड़कर देखें तो एशियाई क्रिकेट के सामने तीन बड़े फैसले हैं। पहला, कैलेंडर का। क्या अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक स्पष्ट, स्थायी विंडो तय होगी जिसमें बड़े टूर्नामेंट खेले जाएं और घरेलू लीगों के लिए अलग अवधि रखी जाए? यह सबसे जरूरी है, क्योंकि बाकी सभी समस्याएं इसी पर टिकी हैं। दूसरा, वित्तीय वितरण का। क्या छोटे सदस्य देशों की प्रतिस्पर्धी क्षमता बढ़ाने के लिए कोई अलग निवेश तंत्र बनेगा, जिससे टेस्ट खेलने वाले देशों को केवल आय नहीं, बल्कि ढांचागत समर्थन मिले? तीसरा, राजनीति का। क्या भारत-पाकिस्तान जैसे मुद्दे कभी खेल की सीमा के भीतर लौट पाएंगे, या हाइब्रिड मॉडल स्थायी नियम बन जाएगा? इन तीनों में से कोई भी आसान नहीं है, और कोई भी केवल एक बोर्ड के फैसले से नहीं सुलझेगा। लेकिन एक बात साफ है: एशियाई क्रिकेट आज जिस स्थिति में है, वह अपने इतिहास की सबसे बड़ी संभावना और सबसे बड़े जोखिम के बीच है। पैसा आ गया है, दर्शक आ गए हैं, खिलाड़ी आ गए हैं और मंच भी बड़ा है। अब यह तय करना है कि खेल इस पैसे को लंबे समय तक बनाए रखने के लिए अपने भीतर कितनी गहराई और कितनी सहनशीलता पैदा कर पाता है। जो बात सबसे ज्यादा मायने रखती है, वह यह है कि प्रशंसक का भरोसा केवल मनोरंजन से नहीं, बल्कि निष्पक्षता और प्रतिस्पर्धा से बनता है। अगर नतीजा पहले से अनुमानित लगने लगे, तो कोई भी प्रसारण का स्तर उस अंतराल को नहीं भर सकता। एशियाई क्रिकेट को अपनी ताकत का उपयोग इसी भरोसे को सुदृढ़ करने में करना है, न कि केवल राजस्व को अधिकतम करने में। यही इस रिपोर्ट का सार है: एशियाई क्रिकेट ने आर्थिक रूप से जो हासिल किया है वह असाधारण है, लेकिन उसकी वास्तविक परीक्षा यह होगी कि वह अपनी सफलता को उस लोकतांत्रिक प्रतिस्पर्धा में बदल पाता है या नहीं जिसने इसे इतना बड़ा बनाया।