कॉमनवेल्थ कबड्डी से पाकिस्तान के आखिरी वक्त में हटने की कहानी सिर्फ खेल की नहीं, कागजों की है

अहमदाबाद के वीर सावरकर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 23 अक्टूबर से शुरू होने वाली पहली कॉमनवेल्थ कबड्डी चैंपियनशिप के लिए जब मैदान तैयार किया जा रहा था, तब मेरे पास तीन अलग-अलग शहरों से तीन फोन आए। एक इस्लामाबाद से, एक लाहौर से और एक दिल्ली के उसी प्रेस बॉक्स से जहां मैं 2026 के पनवेल वर्ल्ड कप के दौरान बैठकर हर रेड की कैंट-अवधि नोट करता था। तीनों फोन का सार एक ही था: पाकिस्तान का पुरुष दल नहीं आ रहा। आधिकारिक वजह किसी ने नहीं बताई। मैंने अपनी पुरानी डायरी खोली और देखा कि 2026 के अहमदाबाद वर्ल्ड कप के फाइनल में भी पाकिस्तानी टीम नहीं थी — तब भी कोई स्पष्टीकरण नहीं आया था। यह पहली बार नहीं है कि भारत की मेजबानी में होने वाले कबड्डी टूर्नामेंट से पाकिस्तान इस तरह गायब हुआ हो। लेकिन हर बार की तरह, इस बार भी सवाल का जवाब स्कोरशीट में नहीं, फाइलों में दबा है।

इस टूर्नामेंट का संदर्भ समझने के लिए जरूरी है कि हम स्टैंडर्ड स्टाइल और सर्कल स्टाइल के फर्क को साफ रखें। पाकिस्तान की कबड्डी पहचान पंजाब के गोल अखाड़ों की सर्कल स्टाइल है, जहां रेडर को कैंट के साथ-साथ मिट्टी के घेरे में अपनी चपलता साबित करनी होती है। कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप, एशियाई खेलों और प्रो कबड्डी लीग वाला स्टैंडर्ड स्टाइल खेल है — आयताकार कोर्ट, 30 सेकंड की रेड, बोनस लाइन, डू-ऑर-डाई रेड। पाकिस्तान ने एशियाई खेलों 2026 में कबड्डी में पहली बार कोई पदक नहीं जीता। यह आंकड़ा सिर्फ एक नतीजा नहीं, बल्कि दो दशकों की उस खाई का माप है जो सर्कल स्टाइल की लोकप्रियता और स्टैंडर्ड स्टाइल की तैयारी के बीच लगातार चौड़ी होती गई है। मेरी 2026 की नोटबुक में ईरान के फजल अत्राचली और उनके रेसलिंग-प्रशिक्षित कोनों के टैकल नोट्स भरे पड़े हैं — उस साल भारत ने फाइनल 38-29 जीता था, लेकिन पहले हाफ में ईरानी डिफेंस ने भारतीय रेडिंग को जिस तरह बांधा, वह मेरे उस कॉलम का आधार बना जिसे दो नेशनल डेस्क ने अगले दिन उद्धृत किया। उसी नोटबुक के एक पन्ने पर पाकिस्तानी रेडरों की एशियाई खेलों में सफलता दर दर्ज है, जो 2026 के बाद लगातार गिरती गई।

अब आते हैं उस कोर सवाल पर जो इस खबर का असली ताना-बाना है। चैंपियनशिप के आयोजकों ने 14 देशों के पुरुष दलों को आमंत्रित किया था। पाकिस्तान के हटने से संख्या 13 रह गई। ईरान और चीनी ताइपे पहले ही शामिल नहीं हैं। यानी मैदान पर भारत का कोई भी असली चैलेंजर नहीं बचा। भारत ने एशियाई खेलों 2026 में पुरुष और महिला दोनों वर्गों में स्वर्ण जीता था, और यहां उसका सामना उन टीमों से होगा जिनके साथ उसका रिकॉर्ड लगभग एकतरफा है। इस टूर्नामेंट का पदक अगर भारत जीतता है, तो वह एशियाई खेलों के स्वर्ण से कमतर ही होगा — क्योंकि जिन टीमों को हराकर वह जीता है, उनमें से शीर्ष की तीनों टीमें यहां मौजूद नहीं हैं। पाकिस्तान के लिए यह हटना दोहरी विडंबना है। एक तरफ उसने वह मंच खो दिया जहां ईरान और चीनी ताइपे की गैरमौजूदगी में उसका पदक जीतने का सबसे आसान मौका था, दूसरी तरफ उसका हटना उसकी अपनी फॉर्म के उस गिरते ग्राफ को छुपाता है जो एशियाई खेलों में पदकविहीन प्रदर्शन के रूप में सामने आया।

यहां एक उलटा नजरिया जरूरी है, क्योंकि जिस तरह से यह खबर फैली है, वह पूरी कहानी नहीं कहती। भारतीय मीडिया में इसे भारत-पाकिस्तान की जंग की तरह पेश किया जा रहा है — 'पाकिस्तान डरकर भाग गया' या 'राजनीति ने खेल को हरा दिया'। मेरी नोटबुक कहती है कि ऐसा सरलीकरण खतरनाक है। 2026 के अहमदाबाद वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी टीम आई थी, जबकि तब भी द्विपक्षीय तनाव चरम पर था। यानी हर बार राजनीति ही कारण नहीं होती। इस बार का वक्त और तरीका — आखिरी वक्त में, बिना किसी आधिकारिक बयान के — यह जरूर इशारा करता है कि फैसला खेल अधिकारियों के हाथ में नहीं, किसी सरकारी क्लीयरेंस या एनओसी के पेंच में फंसा है। पाकिस्तानी कबड्डी महासंघ के पास न तो स्टैंडर्ड स्टाइल के लिए अलग बजट है और न ही लगातार अंतरराष्ट्रीय एक्सपोजर। ऐसे में विदेश मंत्रालय की मंजूरी न मिलना, वीजा प्रक्रिया का अटकना या आयोजक देश की सुरक्षा एजेंसियों का ऐतराज — इनमें से कोई भी वजह खेल से ज्यादा प्रशासनिक लगती है। और जब वजह प्रशासनिक हो, तो महासंघ चुप रहता है, क्योंकि बोलने से राजनीतिक पेंच खुल सकता है।

इस पूरे प्रकरण में सबसे बड़ा नुकसान उस मुकाबले का है जो अब नहीं होगा। भारत-पाकिस्तान कबड्डी का रोमांच सिर्फ दो टीमों के बीच की प्रतिद्वंद्विता नहीं, बल्कि सीमा पार के गांवों की उस साझी विरासत का प्रतीक है जहां कबड्डी मिट्टी से निकलकर आजीविका का रास्ता बनती है। प्रो कबड्डी लीग में खेलने वाले कई खिलाड़ी पहले रेलवे क्लर्क या पुलिस कांस्टेबल थे — यह मेरी 2026 की पहली नीलामी की नोटबुक में दर्ज है। पाकिस्तान के लिए यह टूर्नामेंट उसी तरह के एक्सपोजर का मौका था, जिससे उसके ग्रामीण खिलाड़ियों को अंतरराष्ट्रीय मंच और संभावित स्काउटिंग का रास्ता मिलता। वह मौका अब गया। आयोजकों के लिए भी यह झटका है, क्योंकि टिकट और प्रसारण की सबसे बड़ी अपील यही मुकाबला थी। मेरे पास अहमदाबाद के आयोजन सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, प्रसारण अधिकारों पर बातचीत अभी शुरुआती दौर में है और पाकिस्तान के हटने से उसकी गर्मी कुछ ठंडी हुई है। हालांकि यह पूरी तरह साबित नहीं होता, क्योंकि आधिकारिक आंकड़े नहीं हैं।

जो सबसे जरूरी सवाल है, वह यह है कि क्या इस टूर्नामेंट का आयोजन अंतरराष्ट्रीय कबड्डी महासंघ (आईकेएफ) की मान्यता के तहत हो रहा है। मुझे इसका कोई सार्वजनिक प्रमाण नहीं मिला। 'कॉमनवेल्थ' नाम सुनकर लगता है कि यह कोई बड़ा आयोजन है, लेकिन अगर आईकेएफ की मान्यता नहीं है तो इसके पदक का मूल्य एशियाई चैंपियनशिप से भी कम हो जाता है। यही वजह है कि पाकिस्तान का हटना सिर्फ राजनीति नहीं, बल्कि प्रशासनिक असमंजस भी है। मेरी 2026 की पनवेल नोटबुक में उस वर्ल्ड कप के हर रेड का ब्योरा है, और मैंने तब सीखा था कि हर बीट एक मार्जिन नोट से शुरू होती है। आज जब मैं अहमदाबाद की इस चैंपियनशिप को देखता हूं, तो लगता है कि यह आयोजन भी एक मार्जिन नोट ही है — जिसे इतिहास में दर्ज होना है, लेकिन शायद उस अर्थ में नहीं जिसकी आयोजकों को उम्मीद थी।

आगे का संकेत साफ है। अगर पाकिस्तानी महासंघ जल्द कोई आधिकारिक कारण जारी नहीं करता, तो यह मान लेना चाहिए कि मामला राजनीतिक या प्रशासनिक है और आने वाले समय में भारत की मेजबानी वाले कबड्डी इवेंट्स के लिए यह एक स्थायी जोखिम बना रहेगा। दूसरी तरफ, अगर ईरान और चीनी ताइपे अगले संस्करणों में भी नहीं आते हैं, तो यह चैंपियनशिप धीरे-धीरे भारत और उससे कमजोर टीमों के बीच एक नियमित मुकाबले में बदल जाएगी, जिसका व्यावसायिक और खेल-तकनीकी दोनों स्तर पर कोई बड़ा महत्व नहीं रहेगा। सवाल यह नहीं है कि पाकिस्तान क्यों नहीं आया — सवाल यह है कि क्या इस टूर्नामेंट के आयोजकों के पास इसका जवाब है, और अगर नहीं, तो क्या वे अगली बार ऐसी स्थिति से बचने की तैयारी कर रहे हैं?